सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वयको सहमतिका आधारमा स्थायी कमिटीको बैठक चल्न थालेपछि पार्टीभित्रको अन्तरविरोध निकासतर्फ उन्मुख देखिएको छ ।

 पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको छलफलमा सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मङ्गलबार जारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तथा सङ्घीय संसद्को विशेष अधिवेशनको माग राखी पार्टीका सांसद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष दिएको आवेदन दुवै फिर्ता लिनेबारे भएको सहमति स्थायी कमिटीको बैठकले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार संवैधानिक आयोगका पदमा सहमतिमा मात्र टुङ्गो लगाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
यसअघि बैठकमा पेश भएका प्रस्तावबारे आगामी बैठकमा छलफल हुने पनि जनाइएको छ । स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्य पार्टीलाई विभाजनको स्थितिमा लान वा बैठकमा कुनै प्रस्तावबारे मतदानका आधारमा निर्णय गर्न अनिच्छुक देखिएपछि शीर्ष नेतालाई सहमतिमा निकास खोज्न दबाब परेको थियो ।

यही मङ्सिर १३ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव र त्यसअघि गत कात्तिक २८ गतेको बैठकमा अर्का अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको लिखित प्रस्तावका सम्बन्धमा हालसम्म कार्यसूची बनाएर छलफल हुन सकेको थिएन । यसअघि भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनमा साथै अन्तरविरोधलाई हल गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसपछि उत्पन्न विवादबारे पार्टीमा बहस हुँदै आएको छ ।