०२ साउन २०८३, शनिबार
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
शुक्रवार अपराह्न सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले सरकारले अध्यादेश ल्याउनु गम्भीर आपत्तिसँगै तत्काल संसदको अधिवेशन बोलाउन मागसमेत गरेको छ ।
संसदीय दलले ५ वटा निर्णय गरेको छ ।
विज्ञप्ति -
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता माननीय शेरबहादुर देउवाज्यूको अध्यक्षतामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक आज संघीय संसद भवन ल्होत्से हलमा बस्यो । बैठकमा निम्न प्रस्तावहरु माथि छलफल भई देहाय बमोजिमको निर्णय भयो ।
१. संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश सम्बन्धमा
नेपाली कांग्रेसको चर्को दबाब र चौतर्फी विरोध पश्चात् सरकार बाध्य भई फिर्ता लिन पुगेको संवैधानिक परिषद् (काम,कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७७ लाई गलत मनसायका साथ मंसिर ३० गते पुनः जारी गरिएको प्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दल गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।
शाक्ति पृथकीकरण,नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तको आधारमा संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको उपस्थित अनिवार्य राखिएको हो । यस किसिमको संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लंघन गरी ल्याएको अध्यादेश अलोकतान्त्रिक एवं गैरसंवैधानिक छ । यस कार्यको नेपाली कांग्रेस घोर भत्सर्ना गर्दछ । राष्ट्रका महत्वपूर्ण ओहोदामा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषदको कार्यविधिलाई आफ्नो अनुकूल र स्वार्थपूर्तिको लागि बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न खोज्नु संविधानको मूल्य मान्यता विपरित भएको हाम्रो ठहर छ ।
लोकतान्त्रिक संविधानको मर्म र भावना विपरित संविधानको दुरुपयोग गरी जारी भएको कुनै पनि अध्यादेश नेपाली जनता र नेपाली कांग्रेसलाई कदापी स्वीकार्य हुने छैन । संविधान प्रतिकूल र राष्ट्रिय हित विपरित जारी भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गर्न सरकार समक्ष यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
२. संसद अधिवेशन आब्हान सम्बन्धमा
ओली सरकारले जनताको आवाज उठाउने र कानून बनाउने थलो संसदलाई अप्रत्याशित ढंगले स्थगन गरी जनप्रतिनिधि र संसदको भूमिकालाई संकुचित बनाउँदै अनिर्णयको बन्दी बनाईरहेको अवस्था छ । लामो सयमसम्म सरकारले संसदको बैठकको आब्हान नगरी निरङ्कुश ढंगले एकपछि अर्कोे विवादित अध्यादेश जारी गर्ने असफल कार्य गरिरहेको छ । अतः संघीय संसदको अधिवेशन अबिलम्ब बोलाउन सरकार समक्ष यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
३. भ्रष्टाचार तथा अनियमितता सम्बन्धमा
कोरोना भाईरसको कारण नेपाली नागरिक रोग र भोगले प्रताडीत भइरहेको अवस्थामा वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण,रोकथाम,व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य उपचार सामग्री खरिद प्रकृयामा भएको व्यापक अनियमितताको संरक्षण गर्नु सरकारको दुस्कर्मको पराकाष्ट हो । त्यसै गरी वाइड तथा न्यारो बडि खरिद,सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद र यति होलडिङ्गसँग सम्झौता जस्ता अनियमितता प्रकरण माथि कुनै छानविन प्रकृया अगाडी नबढाउनु निन्दनीय छ । यसको नेपाली कांग्रेस घोर विरोध गर्दै तमाम अनियमितता र भ्रष्टाचार उपर निष्पक्ष छानविन र दोषीलाई कडा कारवाहीका लागि यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
४. उखु किसानको आन्दोलन सम्बन्धमा
उखु कृषकले उखु विक्री वापतको भुक्तानी पाउनका लागि काठमाडौंको चिसो सहेर लगातार पाँच दिन देखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । लामो समय देखि आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी नपाउँदा कृषकहरु ऋण माथि ऋण बोक्न बाध्य छन् । विगतमा सरकारी रोहबरमा कृषक र उद्योगी बीच भएको सहमति हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सरकार समक्ष आफ्नो पसिनाको मूल्य प्राप्तिको लागि हारगुहार गर्दा पनि भुक्तानी नपाउनु कृषक माथि अन्याय भएको छ ।
सरकारले आफ्नो रोहबरमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउन नसक्नु अत्यन्तै लज्जास्पद र सरकारको निकम्बापन हो । सरकारको यस उदासिन कार्यप्रति हामी गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै सरकारलाई कृषकहरुको माग प्रति गम्भीर हुनको लागि जोडदार माग गर्दछौं र कृषकहरुको उखुको बक्यौता रकम चुक्ता गराउन सरकारले ठोस एवं प्रभावकारी कदम चाल्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
५. शिक्षक हत्या सम्बन्धमा
मोरङ जिल्ला मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नं. १ सरस्वती आधारभूत विद्यायलका प्रध्यानाध्यापक राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको अपहरण पश्चात हत्या भएको प्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमिति घोर भत्र्सना गर्दछ । राजनीतिक प्रतिशोधको नाममा नागरिकले स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउनु पर्ने अधिकारको हनन भएको छ । सरकारले आम जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिन सकिरहेको छैन । नागरिकका जीउधनको सुरक्षाको दायित्व सरकारको भएकोले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार समक्ष यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
जय नेपाल∕
बालकृष्ण खाण
प्रमुख सचेतक
