२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेलले संसद् विघटनको सिफारिश गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संविधानको प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक भएको बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व भएपनि यो निर्णय संविधानविपरीत भएकाले कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी नभएको उनको जिकिर छ ।
‘अहिलेका प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमका हुन् । धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमका प्रधानमन्त्रीले मात्र संसद् विघटनको सिफारिश गर्न सक्छन् । त्यसकारण यो प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक छ,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘संविधानले बहुमतप्राप्त दलको नेता, नभए दुई वा दुई दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य र त्यो पनि नभए सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेतालाई बोलाएर प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा गरेको छ । उसले पनि विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा संसद्को कुनै सदस्यले हस्ताक्षरसहित गएमा प्रधानमन्त्री बनाउने हो । त्यो प्रधानमन्त्रीले एक महिनामा विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्र संसद विघटन गर्न सक्छ ।’
बारका पूर्वमहासचिव पोखरेलले अब राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश कार्यान्वयन नगर्दा नै संवैधानिक निकास पाउने बताए ।
‘संविधानको प्रस्ट उल्लंघन भएको यो विषय राष्ट्रपतिले तत्काल रोक्नुपर्छ, देशको कार्यकारी अविभावक हो । संविधानविपरीतको कदम फिर्ता गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व हो । यो विषय मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिश गर्यो भन्दैमा अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।’
राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले पनि बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको निर्णय गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
उनले संसद् विघटनको सिफारिशलाई एक प्रकारको ‘कू’ को समेत संज्ञा दिए ।
‘संसद् विघटनको निर्णय पूर्णतः असंवैधानिक छ र यो संविधानले कल्पना नगरेको विषय हो । संविधानको संरक्षक र पालक भएकाले राष्ट्रपतिले विचार गर्नुपर्छ,’ बिडारीले भने ।
बिडारीले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा थपे–
‘संविधानको धारा ७६ पढ्यो भने संसद विघटन गर्न नमिल्ने कुरा प्रस्ट लेखिएको छ, यो मन्त्रिपरिषद् हटेर अर्को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा मात्र अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्छ । केपी ओली बहुमतको प्रधानमन्त्री हो । अहिले संसद्मा अल्पमत र बहुमतको कुरा छैन । संसद्को अधिवेशन नै नभएको बेला यस्तो निर्णय प्रतिगामी कदम हो ।’
संविधानको विषयमा सामान्य पनि जानकारी राख्ने व्यक्तिले यस्तो गर्न नमिल्ने भन्दै बिडारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम संविधानमाथिको ‘कू’ भएको टिप्पणी गरे ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतवार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ताजा जनादेश लिने भन्दै संसद् विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेको थियो ।
