२८ जेठ २०८३, बिहीबार
राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले विभिन्न ११ बुँदे निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै बसेको सो पार्टीको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
‘हामीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई विगतमा त्यसले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताका विषयमा लिएको अडानका कारणले समर्थन गरेका थियौँ । तर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गलत काम र त्यसले स्वयं गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा धर्म निरपेक्षतामाथि पार्ने प्रतिकूल स्थितिमाथि विचार गरेर ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ’, अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, अधिनायकवादी भएको ठहर गर्दै त्यसको तीव्र विरोध र भत्सर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता समाप्त गर्न प्रतिगामी शक्तिहरुले तीव्र रुपमा गतिविधिहरु बढाइरहेको बेलामा देशमा त्यसका विरुद्ध व्यापक एकता र राजनीतिक स्थिरताको आवश्यकता भएको समयमा प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्य देश र जनताको हितका विरुद्ध रहेको समेत सो पार्टीले ठहर गरेको छ ।
प्रेस वक्तव्य
१. ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषयमा विचार गर्न आज राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बस्यो र त्यसले गरेका निर्णयहरुलाई जानकारी गराउन यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
२. ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कार्य असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, अधिनायकवादी भएकाले गलत छ । त्यसको तीव्र विरोध र भत्र्सना गर्दछौँ ।
३. हामीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई विगतमा त्यसले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताका विषयमा लिएको अडानका कारणले समर्थन गरेका थियौँ । तर त्यसको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गलत काम र त्यसले स्वयं गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा धर्म निरपेक्षतामाथि पार्ने प्रतिकूल स्थितिमाथि विचार गरेर ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ ।
४. गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता समाप्त गर्न प्रतिगामी शक्तिहरुले तीव्र रुपमा गतिविधिहरु बढाईरहेको बेलामा देशमा त्यसका विरुद्ध व्यापक एकता र राजनीतिक स्थिरताको आवश्यकता भएको समयमा प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्य देश र जनताको हितका विरुद्ध छ ।
५. नेकपाभित्रको विवाद वा अन्तर्कलह पार्टीको विधि र प्रक्रियाअनुसार समाधान हुनु पर्दथ्यो । त्यसो गरिएन । उक्त अन्तर्कलहमा देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको समेत भूमिका हुन सक्ने वा त्यसलाई आफ्नो स्वार्थमा एक वा अर्को तरिकाले उपयोग गर्न सक्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिंदैन । यदि त्यसरी यो कदम चालेको भए झन गम्भीर स्थिति आउन सक्छ र त्यो आत्मघाती हुनेछ । त्यसतर्फ सचेत र सतर्क हुन हामीले सबै देशभक्त तथा गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुलाई आव्हान गर्दछौँ ।
६. दीर्घकालीन उद्देश्यको हिसाबले विद्यमान गणतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था उपयुक्त नभएता पनि विद्यमान स्थितिमा यो व्यवस्थाको आवश्यकता र औचित्य छ । त्यसको रक्षाको लागि हामीले संघर्ष गरिरहेका छौँ । “गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताको रक्षा गरौँ, संघीयता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध संघर्ष गरौँ ।” भन्ने मूल नाराका साथ यही पौष १० गतेसम्मका लागि संघर्षका कार्यक्रमहरु तय भएका छन् । ती कार्यक्रमहरु यथावत् संचालन हुनेछन् ।
७. प्रतिनिधिसभाको विघटन गलत भएकाले त्यसको पुनस्र्थापना गर्नु पर्छ । त्यसको लागि हामीले संघर्ष गर्नेछौँ । त्यसको लागि अन्य राजनीतिक दल र संगठनहरुसित समेत संयुक्त कार्यक्रम बनाएर जानु पर्नेछ । त्यस्ता कार्यक्रममा राजावादी शक्तिहरुसँग संयुक्त भएर जाने कुरा सही हुँदैन ।
८. प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रक्रियामा राष्ट्रपतिको भूमिका सही भएन । राष्ट्रपति संविधानको रक्षक हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारीस संविधान सम्मत छ, छैन भनेर संविधान तथा कानुनविद् एवं राजनीतिक दलका नेताहरुसँग विचार–विमर्श नगरी अनुमोदन गर्ने कार्यशैली सही भएन । त्यसबारे हामीले राष्ट्रपतिको आलोचना गर्दछौँ ।
९. असंवैधानिक र गलत मनसायले ल्याएको अध्यादेश अनुसारको संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा गरेको नियुक्ति पनि असंवैधानिक भएकाले अस्वीकार्य छ ।
१०. राष्ट्रिय जनमोर्चाको आगामी चैत्रमा गर्ने चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको मिति हाल यथावत् छ । राष्ट्रिय राजनीतिक स्थितिअनुसार फेरबदल गर्न परे पछि निर्णय गरिने छ ।
११. प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्धका संघर्षका कार्यक्रमहरुमा व्यापक समर्थन, सहयोग र सहभागीताका लागि जनतासमक्ष हार्दिक अपील गर्दछौँ ।
मिति : २०७७ पौष ६
चित्रबहादुर के.सी.
