१६ असार २०८३, मंगलबार
अमेरिकाको संसद्ले सोमवार जारी गरेको आर्थिक राहत प्याकेज विधेयकको पूर्णपाठमा नेपाललाई पनि १५ अर्ब रुपैयाँको सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
कुल ५५ सय ९३ पृष्ठको उक्त विधेयकको १४ सय ८५औं पृष्ठमा नेपालको विकास तथा लोकतन्त्र कार्यक्रममा १३ करोड २ लाख ६५ हजार डलरभन्दा नघट्नेगरी सहयोग उपलब्ध गराउने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
सहायता (असिस्टेन्स) शीर्षक अन्तर्गत उक्त आर्थिक सहयोग गर्न लागिएको हो ।
त्यस्तै अर्को शीर्षक छ विदेशी सैन्य लगानी कार्यक्रम (फरेन मिलिटरी फाइनान्सिङ प्रोग्राम) । यस अन्तर्गत नेपालमा मानवीय र विपत राहत तथा पुनर्निर्माण गतिविधिमा मात्र लगानी गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिसेनाको समर्थनका लागि लगानी गरिने लेखिएको छ । नेपाल सरकारले मानवअधिकार तथा युद्धका नियमको उल्लंघनमा अनुसन्धान तथा अभियोजन गरिरहेको अनि नेपाली सेनाले नागरिक न्यायिक निकायसँग पूर्ण सहकार्य गरेको भनी अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेर प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र यस्तो आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालसँगै दक्षिण एसियाका अन्य मुलुक बंगलादेश र अफगानिस्तानलाई पनि यस्तै सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
त्यस्तै नेपाल र भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका तिब्बतीहरूको भाषा तथा संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि ६० लाख डलरभन्दा नघट्ने गरी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने उल्लेख पनि गरिएको छ ।
