२१ जेठ २०८३, बिहीबार
नेकपामा विभाजन देखिएसँगै प्रदेश सरकार फेरबदलका लागि तानातानमा परेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले कुन समूहसँग तालमेल गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश १ र वाग्मतीमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसके पनि प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने भएकाले कांग्रेस नेताहरूले अझै केही दिन पर्ख र हेरकै स्थितिमा बस्ने जनाएका छन् ।
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार प्रदेश सरकारमा प्रचण्ड–नेपाल कि ओलीसँग तालमेल गर्ने भन्नेमा मत बाझिएकाले कांग्रेस अल्मलिएको हो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिका प्रस्ट नभएकाले पनि निर्णयमा पुग्न कठिनाइ परेको नेताहरूको भनाइ छ ।
सभापति देउवाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकटता देखिएको छ । ओलीको संसद् विघटनको कदमलाई बाहिर असंवैधानिक भने पनि भित्रभित्रै देउवाले साथ दिइरहेको पार्टीभित्रै कतिपय नेताहरूले आरोप लगाइरहेका छन् । पार्टी नेताहरूले प्रदेशमा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग मिल्नुपर्ने दबाब दिए पनि देउवा सहमत भएका छैनन् ।
संस्थापनपक्षीय नेता बालकृष्ण खाँण मुद्दाको हिसाबले दाहाल र नेपाल समूहसँग कुराकानी हुन सक्ने बताउँछन् । ‘ओलीजीले आफूले उठाएको कदमलाई असंवैधानिक भनेर रियलाइज गरे छुट्टै कुरा हो । नत्र मुद्दा मिल्नेसँगै तालमेल हुन्छ तर पार्टीमा छलफल भएको छैन,’ उनले भने ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मुद्दाका हिसाबले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग तालमेलमा जोड दिइरहेका छन् । संस्थापन पक्षका एक नेताले भने, ‘सभापति देउवाको कुरा बुझिनसक्नु छ । पार्टीलाई लामो समय अलमल र अनिश्चयमा राखेर किन क्षति बनाउने काम गरिराख्नुभएको छ, बुझ्न सकिएको छैन ।’
प्रदेशमा नेकपाका दुवै समूहले कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने कसरतमा छन् । केन्द्रको भूमिका प्रस्ट नहुँदा प्रदेश कांग्रेसले पनि यसबारे कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया पूरा गर्न अझै एकाध महिना लाग्ने भएकाले हतार गर्नु नपर्ने बताए । नेकपालाई मिलाउन उत्तरी छिमेकीले गरिरहेको पहलको परिणाम हेर्न केही दिन कुर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘अहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरू भोलि नमिल्लान् भन्न सकिन्न । पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजित भइसकेको छैन । हामीले अहिले यसो र उसो भनेर हतारमा किन निर्णय गर्ने ?’ महतले भने ।
प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राई र वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरूले प्रदेश संसद् सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । राई र पौडेल दुवै ओली खेमाका हुन् । प्रदेश २ बाहेकमा सरकार फेरबदलका कसरत भइरहेका छन् ।
प्रदेश १ मा माघ ७ गतेका लागि प्रदेश संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ । अधिवेशनको पहिलो कार्यसूची नै अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र मतदानको प्रक्रिया हुनेछ । प्रदेशमा वर्तमान नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिने वा प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग मिलेर सरकार बदल्ने भन्नेमा कांग्रेस निर्णायक देखिन्छ । प्रदेश १ मा ९३ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री राईलाई सरकार बचाउन आफ्नो पक्षमा ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । नेकपाका सांसद ६७ जना छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रचण्ड–नेपाल पक्षका ३७ सांसद छन् । कांग्रेससँग २१ र अन्य साना दलसँग ५ सांसद छन् ।
११० सांसद भएको वाग्मतीमा नेकपाका ८० सांसद छन् । तीमध्ये अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा ४५ सांसद देखिएका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन थप ११ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेसको २२ र अन्य साना दलका ८ सांसद छन् ।
लुम्बिनीमा पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने कसरत चलिरहेको छ । ८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपाका ६१ सांसद छन् । त्यसमा ओली पक्षमा ३६ र प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा २० सांसद देखिएका छन् । ५ सांसद प्रस्ट भएका छैनन् । शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीको पद टिकाउन ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र जनमोर्चाका १ सांसद छन् ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा नेकपाका मात्रै ४० सांसद छन् । पार्टी फुटपछि ओली पक्षमा २७ सांसद रहेकाले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन ४ सांसद चाहिने देखिन्छ । सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन सांसदको समेत समर्थन छ ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रचण्ड–नेपाल समूह बलियो छ । दाहाल पक्षधर कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि नै पार्टीभित्र विवादको आगो सल्किएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
