२८ जेठ २०८३, बिहीबार
पार्टी विभाजनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेताहरूको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारविरूद्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधव नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा भने यस्तो प्रस्ताव आउने सम्भावना लगभग टरेको छ ।
ओलीका विश्वास पात्र मानिने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्व अविश्वास प्रस्तावका लागि चाहिने एकतिहाइ (२२) सांसद समेत पुर्याउन नसक्दा प्रचण्ड–नेपाल समूहको अविश्वासको प्रस्ताव बीचैमा तुहिएको हो । पछिल्लोपटक माधव नेपाल निकट सांसदहरू नाटकीयरूपमा ओली खेमामा लागेका छन् ।
उनीहरूले हस्ताक्षर संकलन गर्ने हिम्मत गर्न सकेनन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ मत आवश्यक पर्छ । त्यसको आधा (एक चौथाइ) २२ सांसद प्रचण्ड–नेपाल समूहले पुर्याउन नसक्दा तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सम्भव नभएको नेकपाका एक सांसदले बताए ।
पूर्व माओवादी सांसदहरू एकजुट रहे पनि माधव नेपाल समूहका नेताहरूलाई शंकर पोखरेलले आफ्नो समूहका भित्र्याएपछि अविश्वास प्रस्तावको योजना धकेलिँदै गएको छ । यहाँ सभामुख सहित २० सांसद पूर्व माओवादीका छन् । सभामुखलाई निर्णायक अवस्थामा बाहेक मताधिकार हुँदैन ।
माधव नेपाल समूहमा ३ जना सांसद समेत जोहो गर्न मुस्किल परेको छ ।
तर, पूर्व माओवादी निकट नेता आईपी खरेल एकतिहाइ पुर्याउन नसकेको भन्ने कुरा स्वीकार गर्दैनन् । ‘केन्द्रमा केपी ओलीले कुकर्म गरे पनि प्रदेशमा हामी वामपन्थी सहकार्य गरेर अगाडि बढौं भनेको हो । संख्या पुर्याउन नसकेको भन्ने होइन । त्यो, सरासर गलत हो । प्रदेश सरकारले सत्ताको ध्वाँस देखाए हामी पनि बल्ल अविश्वासको प्रस्तावतर्फ लाग्छौं । अहिले धेरै उत्तेजित हुनुपर्ने अवस्था छैन,’ खरेलले लोकान्तरसँग भने ।
प्रदेश सभामा रहेका ८७ सदस्यमध्ये नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना छन् ।
नेकपाका ६१ सदस्यमध्ये पूर्व एमालेका ४१ र पूर्वमाओवादीका २० सदस्य हुन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठनका लागि दाहाल–नेपाल पक्षलाई ४४ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग ४० सांसद रहेकोमा ४ जना नेपाल समूहका सांसदहरू आफूतर्फ तानेर सरकार बलियो बनाउन लागिरहेको बताइन्छ ।
नेकपाका प्रदेशसभा सांसद दधिराम शर्मा ‘माधव’ ले तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने योजना नरहेको दाबी गरे । ‘अन्य प्रदेशको विवाद प्रदेशसभा गठन हुँदा भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव आएको हो । यहाँ प्रदेश सरकार बनाउन पनि विवाद थिएन । अहिले पनि विवाद र सरकारको फेरबदलतर्फ नलागौँ भनेर हामी अहिलेसम्म एकजुट नै छौं’ शर्माले भने ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरू थपघट गर्ने तयारी गरेको बताइन्छ ।
मन्त्रालय फुटाएर वा केही मन्त्री हटाएर भएपनि बहुमत पुर्याउने गरी मन्त्री थप्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री रहेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले आवश्यकताका आधारमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने विषय मुख्यमन्त्रीको हातमा रहेको बताए ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले पार्टी विभाजनको असर प्रदेश सरकारमा नदेखिएको बताए । उनले सरकार र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका विरूद्धमा कोही नबोलेको बताए ।
चौधरीले भने, ‘पार्टी विभाजन भएपनि हाम्रो क्याबिनेट सौहार्दपूर्ण रूपमा चलेको छ । कसैलाई कारवाही गर्ने र कसैलाई मन्त्रीबाट निकाल्ने सोच र छलफल पनि भएको छैन । पहिला जस्तो थियो, पार्टीमा देखिएका असरपछि पनि त्यही रूपमा चलेको छ ।’
प्रदेशको क्याबिनेटमा अहिले प्रचण्ड–नेपाल समूहमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल छन् ।
अन्य सबै ओली निकट मन्त्रीहरू रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारसँग कांग्रेस र जसपा पनि सन्तुष्ट छैन । उनीहरूले कुन समूहसँग सहकार्य गर्छन् भन्ने अहिले नै भन्ने सक्ने अवस्था छैन ।
प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी घोषणा गरेर गएको असोज २० गते प्रदेशको अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । हिउँदे अधिवेशन कहिलेदेखि शुरू हुने भन्ने मिति तय भएको छैन ।
सरकारले सभालाई बिजनेस दिन सकेको छैन ।
