नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियत चुनाव गराउने नभएको बताएका छन् ।

गृहजिल्ला रोल्पाको लिवाङमा बुधवार प्रेस संगठनले गरेको पत्रकार भेटघाटमा पुनले अबको ४ महिनामा चुनाव नहुने र ओली पनि सत्तामा नरहने उल्लेख गरे ।

आफ्नै नेतृत्वमा झण्डै दुईतिहाइको सरकार चलाइरहेका ओलीले असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेर मुलुकको संविधान र आफ्नै राजनीतिक जीवन समेत धरापमा पारेको टिप्पणी गरे ।

‘इतिहासको दिशालाई उल्ट्याउन खोज्दा उहाँको राजनीतिक जीवन नै धरापमा परेको छ,’ निवर्तमान ऊर्जामन्त्री समेत रहेका पुनले भने, ‘अब न वैशाखमा चुनाव हुन्छ, न त उहाँ प्रधानमन्त्री रहिरहनुहुन्छ ।’ 

ओलीले सैनिक सत्ता वा संकटकाल लगाएर भए पनि गैरसंवैधानिक सत्ता लम्ब्याउने धम्की दिन थालेको भन्दै पुनले त्यस्तो धम्कीबाट आफूहरू नतर्सने स्पष्ट गरे ।

‘सैनिक सत्ता वा संकटकालको कुरा गरेर हामीलाई नधम्क्याए हुन्छ,’ उनले भने, ‘वर्षौंसम्म राजाको सैनिक सत्ता र संकटकाल भोगेका र त्यसलाई परास्त गरेका नेपाली जनता तर्सनेवाला छैनन् ।’

पुनले जनप्रतिनिधिविहीन शासन चलाउने रहर र व्यक्तिगत इगो त्याग्न ओलीले सुझाव दिए । आफैंले मिचेको संविधानलाई पुरानै ट्रयाकमा फर्काउन योगदान गरे ओलीलाई इतिहासले कहीँ न कहीँ सम्मान गर्ने उनको भनाइ छ । ‘नत्र जनताले बालुवाटारको झ्यालबाट फाल्छन्, समयमै यो कुरा हेक्का राख्दा राम्रो होला,’ पुनको चेतावनी थियो ।

ओलीलाई शेरबहादुर देउवाको विगत स्मरण गर्न पनि पुनले सुझाव दिए । पुनले भने, ‘शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो, संसद विघटन गर्नुभयो । संसद दरबारमा बुझाएर आफैं जेल परेपछि गल्ती भयो भनेर आफैं आन्दोलनमा आउने अवस्था बन्यो । राजनीतिक इतिहास बुझ्दा ओलीजीलाई राम्रै होला ।’

पुनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदममा साथ दिएर मुलुकको अभिभावकत्व गुमाएको टिप्पणी गरे । निर्वाचन घोषणा गरिसकेको सरकारलाई कामचलाउन नभनेर राष्ट्रपतिले समेत संविधान उल्लंघन गरेको चर्चा पुनले गरे ।

‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको प्रतिगमनकारी कदमलाई वैधता दिनुभयो,’ उनले भने । चुनावी सरकारलाई कतै पनि कामचलाउ सरकार भनी उल्लेख नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री पुनले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा नै वैध भएको दाबी गरे । ४४१ सदस्यीय नेकपा केन्द्रीय समितिमध्ये ३१५ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित पार्टीको आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइएको भन्दै पुनले आयोगले साविक केन्द्रीय सदस्यको बहुमतलाई आधार मानेर निर्णय दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

केन्द्रीय समितिको दुईतिहाइ सदस्य आफूहरूको पक्षमा रहेको भए पनि ओली पक्षका १०० जनाले १ हजार १०० भन्दा बढी संख्यामा नयाँ सदस्य थप्नु अनैतिक र अराजनीतिक भएको आरोप उनले लगाए ।