विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली गर्ने स्पष्ट संवैधानिक आधार रहेको बताएका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आइतवार सर्वोच्च अदालतलाई ७ बुँदे लिखित जवाफ पठाउँदै सभामुख सापकोटाले आफू प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा नरहेको बताएका हुन् ।

‘नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधि सभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसधा विघटन नहुने स्पष्ट व्यबस्था गरिएको छ,’ सापकोटाले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ, ‘विगतका विसंगतीपूर्ण अभ्यासलाई सच्चाउदै स्थिरता र संविधानमार्फत समृद्धिको जनचाहना मार्फत प्रतिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरिएको अवस्था हो ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बुधवारदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्चलाई आइतवार नै जवाफ पठाएका छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव घोषणा संविधानसम्मत भएको दावी गर्दै यसविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्न माग गरेकी छिन् ।