राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले दलित समुदायले सम्मानजनक थर राख्न पाउने अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन्।

समता फाउन्डेसनले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको छलफलमा उनले राष्ट्रिय दलित आयोगले सिफारिस गरेका थरलाई मान्यता दिई छुटेका थरलाई चरणबद्ध रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले प्रचलित थर सूचीमा नपर्दा धेरैले अझै अपमानजनक थर प्रयोग गर्न बाध्य हुनुपरेको तथा राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा राज्यबाट पाउने सेवा–सुविधासमेत प्रभावित भएको बताए।

परियारले नागरिकता बनाउँदा थरका कारण अपमानित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न राज्यले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गरे। राष्ट्रिय दलित आयोगलाई थर सम्बन्धी अनुसन्धान र अद्यावधिकको संवैधानिक अधिकार भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनको भनाइ थियो।

छलफलमा सहभागीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतले आयोग र गृह मन्त्रालयका परिपत्र कार्यान्वयन नगर्दा थर सच्याउने अधिकारको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको बताएका थिए।