अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कार्यकाल अन्त्य हुनै लाग्दा सार्वजनिक गरिएका हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसम्बन्धी नयाँ दस्तावेजले चीनविरुद्ध उनले अपनाएको नीति असफल भएको प्रमाणित गरेको छ । द्वन्द्वको स्थिति आएमा चीनलाई घेर्ने क्षमताका विषयमा पनि अमेरिकाको आत्मविश्वास देखिएको छैन । 

ह्वाइट हाउसका राष्ट्रिय सुरक्षा उपसल्लाहकार म्याथ्यु पोट्टिंगरको राजीनामा र ट्रम्प प्रशासनको कार्यकाल अन्त्यको बेलामा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसम्बन्धी गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको हो । 

यी दस्तावेजहरू विस्तृत छैनन् तर यिनले बेइजिङलाई राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक तथा सैन्य वृत्तमा घेराबन्दी गर्ने महत्त्वाकांक्षा देखाएका छन् । सम्भावित युद्धको परिदृश्यमा अमेरिकाले के गर्छ भन्ने कुरा पनि यसमा समावेश गरिएको छ । 

ती दस्तावेजहरूका अनुसार, अमेरिका हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभुत्व कायम गर्ने, बेइजिङविरोधी कार्यकर्ता र सुधारकहरूलाई समर्थन गर्ने, बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभको प्रतिकार गर्ने र उक्त क्षेत्रलाई अमेरिकासँग आर्थिक रूपमा एकीकृत गर्ने अनि क्वाडका रूपमा चीनविरुद्ध साझेदारहरू बनाउने र भारतको उदयमा सहायता गर्ने अमेरिकाको नीति हो । 

युद्धको स्थितिमा के गर्ने त ? चीनलाई फर्स्ट आइल्यान्ड चेन अर्थात् चीन नजिकका टापुहरूमा प्रभुत्व जमाउन नदिने लक्ष्य लिइएको छ । त्यो भनेको जापान, ताइवान र दक्षिण चीन सागरसम्म फैलिएका टापुसमूह हुन् । त्यसभन्दा परका क्षेत्रमा चुनौतीरहित प्रभुत्व कायम गर्ने पनि लक्ष्य छ ।

यी दस्तावेजहरूले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा ट्रम्प प्रशासनको रणनीति पूरै विफल भएको स्पष्ट पारेका छन् । अमेरिकाको आर्थिक उपस्थितिलाई बलियो बनाउने प्रयासहरू विफल भएको मात्र नभई अमेरिकाले फर्स्ट आइल्यान्ड चेन क्षेत्रमा चीनलाई हराउने आत्मविश्वास समेत नलिएको देखिएको छ । 

अमेरिकाले चीनलाई जलसैन्य घेराबन्दी गर्न खोजिरहेको छ । बेइजिङले त्यसको प्रतिकारका लागि बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभमार्फत ऊर्जा आपूर्ति मार्गलाई विविधीकरण गरिरहेको छ । 

आफ्नो कार्यकालभरि ट्रम्प प्रशासनले चीन एक उदाउँदो शक्ति हो भनी पचाउन सकेको छैन । त्यसैले उसलाई रोक्नका लागि विभिन्न उपाय अपनाउने हिसाबमा उसले नीतिहरू बनाएको छ । 

तर यी विधिहरू खासै सफल हुन सकेका छैनन् किनकि उक्त क्षेत्रमा आर्थिक शक्तिका रूपमा बेइजिङको केन्द्रीय हैसियत र महत्त्वलाई अमेरिकाले अवमूल्यन गरिरहेको छ । अनि शीतयुद्धको जस्तो खेमा बन्लान् र मूल्यमान्यताका आधारमा देशहरूले चीनसँगको सम्बन्ध टुंग्याउलान् भन्ने गलत बुझाइ पनि अमेरिकाले राखेको छ । 

अमेरिकाले चीनलाई हटाएर आफूलाई उक्त क्षेत्रको आर्थिक केन्द्रमा स्थापित गर्ने सोच नै यथार्थवादी छैन । रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरशिप जस्ता सम्झौताले त्यसलाई पुष्टि गरिसकेका छन् । 

आर्थिक शक्ति सन्तुलन अमेरिकाको पक्षमा छैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ, अनि सैन्य वृत्त नि ? यी दस्तावेजहरू हेर्दा अमेरिकाले उक्त क्षेत्रलाई फर्स्ट आइल्यान्ड चेन र सेकेन्ड वानमा छुट्ट्याएको छ । सेकेन्ड वानले बृहत्तर प्रशान्त क्षेत्रलाई समेट्छ । 

युद्ध भएमा उक्त क्षेत्रलाई आफूले कब्जामा लिन सक्ने विश्वास अमेरिकाको छ । अनि पहिलो क्षेत्रमा चाहिँ चीनलाई पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्नबाट रोक्न मात्र सकिने उसले बुझेको छ किनकि दक्षिण र पूर्वी चीन सागरमा तथा ताइवान जलसन्धिमा बेइजिङ नै शक्तिशाली छ ।

यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले लडाइँ भएछ भने चीनलाई जलसैन्य नाकाबन्दीमार्फत पराजित गर्ने लक्ष्य लिनेछ किनकि भौतिक आक्रमण सम्भव छैन । चीनलाई प्रशान्त महासागरमा पहुँच दिने स्थानलाई रोकिदिने र मलक्का जलसन्धि जस्ता महत्त्वपूर्ण जलमार्गलाई पनि थुन्ने काम अमेरिकाले गर्न सक्छ ।

अमेरिकाको यो रणनीतिक योजनालाई बुझेरै चीनले बीआरआई ल्याएको हो । युरेसियाली क्षेत्रमा संरचना निर्माण बलियो बनाएर चीनले आपूर्ति शृंखलाका मार्गलाई विविधीकरण गरिरहेको छ अनि अमेरिकी जलसेनाले प्रभुत्व जमाउन सक्ने क्षेत्रमा निर्भरता घटाउँदै लगेको छ । 

उदाहरणका लागि, चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर र ग्वादर बन्दरगाहले बेइजिङलाई पश्चिमी हिन्द महासागर पुग्ने मार्ग दिएको छ । त्यसले अमेरिकी घेराबन्दीको प्रयासलाई छल्ने अवसर दिन्छ । यससँगै चीनले पूर्वी अफ्रिकी मुलुक जिबुटीमा सैन्य अड्डा बनाएको छ र बन्दरगाह निर्माणमा तीव्रता दिएको छ । त्यसले चीनलाई उक्त क्षेत्रमा आफ्नो हित संरक्षण गर्ने अवसर दिन्छ र अमेरिकाको सैन्य रणनीतिलाई विफल बनाउँछ । हिन्द प्रशान्त रणनीतिले चीनको वरपरको क्षेत्रलाई सैन्यीकरण गर्न खोजेको र साझेदार बनाउन खोजेकोल बेइजिङको प्रतिक्रिया आएको हो । 

ट्रम्पको बहुलट्ठीपनका बावजूद यी दस्तावेजमा उल्लेख गरिएका रणनीतिहरू जो बाइडन प्रशासनले अपनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । एसियामा अमेरिकी प्रभुत्व कायम गर्ने र क्वाड जस्ता पहललाई थप सशक्त बनाउने कामलाई निरन्तरता दिइनेछ यद्यपि तिनमा यथार्थवादको अभाव छ ।

तर चीनसँगको लडाइँको स्थितिमा हलुका शंकाको स्थितिले पनि ठूलै परिवर्तनको संकेत गरेको छ । अमेरिकाले चीनलाई फर्स्ट आइल्यान्ड चेनमा समेत हराउने आत्मविश्वास राख्दैन भने भविष्यमा त्यसको कस्तो असर हुन्छ ? 

चीनले दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो उपस्थिति थप बलियो बनाउने अनि बीआरआईमार्फत आफ्ना रणनीतिक विकल्पहरू बढाउने काम गरिरहेको छ । त्यसैले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभुत्व कायम गर्न चीनले हैन, अमेरिकाले बढी पसिना चुहाउनुपर्ने देखिन्छ । 
 

आरटीमा प्रकाशित टम फाउडीको विश्लेषण