०३ साउन २०८३, आइतबार
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासमा जारी सुनुवाइमा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले बहस गरिरहेका छन् ।
अधिवक्ता रमेश बडालले अहिलेको संविधानले संवैधानिक विषय संवैधानिक इजलासमा जान्छ भनेर स्पष्ट लेखेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासबाट टुंगो लगाउनु पर्ने बताए ।
संविधान सभामा संवैधानिक अदालत छुट्टै बनाउन बहस भएपनि संवैधानिक इजलास बनाइएको स्मरण गर्दै संवैधानिक इजलासले नै संवैधानिक विवादका विषय टुंग्याउनु पर्ने उनले बताए ।
बडाललाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रतिप्रश्न गरे– ‘संविधान सभाभित्र भएका कुरा अभिलेखमा छैनन् । त्यसका कुरा कति ग्रहण गर्ने ? संविधान आइसकेपछि ११ जना इजलासले गरेका फैसला पनि मान्नुपर्दैन भनेर भनिरहनुभएको छ । तपाईंहरूले यसअघिको उदाहरण कोट गर्नुभएको छ । केलाई मान्ने ? पहिलेको राजनीतिक परिवेशमा भएका व्याख्या अहिले लागू नै हुन्न भन्ने किन ?’
