२२ असार २०८३, सोमबार
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदातलमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा रातारात संविधान ल्याउनेहरूले आफू अनुकूल खेल्न ‘ग्याप’ राखेको तर्क गरिएको छ ।
बुधवार रिट निवेदक सन्तोष भट्टराईको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता अनिता मानन्धरले भनिन्, ‘रातारात संविधान ल्याउनेहरूलाई कुन धारामा के लेखियो भनेर थाहा भएन । अहिले पो यस्तो आयो भनिरहेका छन् । आफू अनुकूल खेल्न ग्याप राखियो, त्यतिबेला थाहा भएन ।’
अधिवक्ता मानन्धरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन राजनीतिक विषय भएको तर्क गर्नु संविधानभन्दा पनि प्रधानमन्त्री माथि हो कि जस्तो जवाफ भएको बताइन् ।
‘संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नु गलत हो,’ उनले भनिन् ।
कोभिड १९ महामारीका कारण देशको आर्थिक अवस्थाले पनि चुनाव गर्न गाह्रो रहेकाले सरकारको असंवैधानिक कदमलाई खारेज गर्दै संसद पुनःस्थापना गर्न अधिवक्ता मानन्धरले आग्रह गरिन् ।
