कांग्रेसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधलाई लिएर थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा फेरि मत बाझिएको छ ।

निर्वाचनको पक्षमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीपक्षीय नेताहरूले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा नगरी अदालतको निर्णयसम्म पर्खनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका संस्थापनइतरका नेताले भने पार्टीले सडक छोड्न नहुने अडान लिइरहेका छन् ।

पौडेल र सिटौलाले माघ १३ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले थप आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन् । मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व, संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि कांग्र्रेस मौन बस्न नहुने भन्दै पौडेलले सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम आवश्यक भएको बताए । सिटौलाले माघ ६ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक स्थगित नगरी त्यसै दिन विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्नेमा नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

उनले १३ गतेको बैठकले केन्द्रीयस्तरको कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘जिल्ला र भ्रातृ संस्थालाई छुट्टै कार्यक्रम गर्न रोक छैन, यसअघि नै केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरिसकेको छ, केन्द्रीय तहका कार्यक्रम आगामी बैठकले छलफल गरेर तय हुन्छ/गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय पदाधिकारी बसेर तत्कालै घोषणा गर्दा राम्रो हुन्छ । त्यसो नगरेपछि अबको बैठकले कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि कांग्रेसले सडक छाड्न हुन्न ।’

सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने दोस्रो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न भएकाले अब अदालतको निर्णय पर्खनुपर्ने बताए । ‘हामीले दुई चरणका कार्यक्रम सक्यौं, अब अदालतको निर्णय पर्खनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अदालतको जस्तो निर्णय आए पनि पार्टीले स्वीकार गर्छ । अदालतको निर्णयलाई पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले समेत मानेर जान्छन् । हाम्रो सरोकार अदालतले चाँडै फैसला दिनुपर्छ भन्नेमा छ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भने पनि त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा जाने कि नजाने भन्नेमा कांग्रेसमा सुरुदेखि मतान्तर थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई लिएर सभापति देउवा सडकमा जान अनिच्छुक थिए । वरिष्ठ नेता पौडेल, सिटौलासहितका संस्थापनइतर नेताहरूको निरन्तरको दबाबले देउवा सडक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भने पनि कांग्रेसले निर्वाचनमुखी विरोधका कार्यक्रम ल्याएको थियो, जसलाई सभापति देउवा र उनीपक्षीय नेताहरूले निर्वाचनको तयारीसँगै जोडेर हेरेका थिए । पौडेल र सिटौलासहितका नेताहरूले भने यस आन्दोलनलाई प्र्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दासँग जोड्दै आएका छन् ।

कांग्रेसले पहिलो चरणमा पुस १३ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । त्यसपछि पुस २५ गते ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र, माघ ३ गते ७ सय ५३ पालिका र बिहीबार देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा एकसाथ विरोध कार्यक्रम राखेको थियो ।

अघिल्ला कार्यक्रममा जस्तै वडाकेन्द्रित कार्यक्रममा पनि नेताहरूका अभिव्यक्ति निर्वाचन कि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भन्नेमा मतान्तर थियो । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा बिहान ८ बजेदेखि नै वडाहरूमा विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम सुरु भएका थिए । प्रदर्शनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध चर्का नाराबाजी गरिए । प्रदर्शनपछि बालाजु चोकमा आयोजित विरोधसभामा वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाले मात्रै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा हुने बताए । ‘पुनःस्थापना भएन भने मुलुक ठूलो विग्रहको केन्द्रमा फस्छ, यतिबेला राष्ट्रको स्वाधीनतालाई बचाउन जिम्मेवारी न्यायाधीशहरूको काँधमा छ,’ उनले भने, ‘जनताको भावना र संविधानको रक्षाका लागि न्यायालयले संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्छ ।’ उनले चुनाव होला र मौका मिल्ला भन्ने नसोच्न आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई पनि आग्रह गरे । ‘अब चुनाव होला र मौका मिल्छ, कुर्सीमा हामी पुगिन्छ भन्नेमा नसोचौं,’ उनको भनाइ थियो, ‘देशलाई के हुन्छ भन्ने हाम्रो चिन्ता र सरोकारको विषय हो ।’

काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र ५ अन्तर्गतका ५ वटा वडाका कार्यक्रममा सहभागी भएका सहमहामन्त्री महतले भने ढिलो, चाँडो निर्वाचन हुने भन्दै तयारीमा रहन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरे । ‘ढिलो, चाँडो चुनाव हुन्छ । विघटनलाई सदर गर्ने कि पुनःस्थापना गर्ने भन्ने मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । केही समय हामीले अदालतलाई पर्खनुपर्ने हुन्छ । हामीलाई लागेको कुरा भनेकै छौं,’ उनले भने, ‘अदालतको निर्णयमा मतभिन्नता हुन सक्छ तर पार्टीले अस्वीकार गर्न सक्दैन । पुनःस्थापना गरे पनि केही समय कम्युनिस्ट सत्ता बेहोर्नुपर्ला । विघटन सदर भएमा चुनाव हुने सुनिश्चितताका लागि लड्नुपर्छ ।’

काभ्रेमा बोल्दै नेता मीनेन्द्र रिजालले इतिहासमा हिटलरजस्तो तानाशाह त टिक्न सकेनन् भने प्रधानमन्त्री ओली जस्ता सर्वसत्तावादी नेता टिक्न नसक्ने बताए । ‘हिजो संविधान नमान्दा राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो दस पुस्ता लामो राजकीय सत्ताबाट बिदा लिनुपर्‍यो,’ रिजालले भने, ‘ओलीको निरंकुशतालाई नेपाली जनताले सजिलै बिदा गर्छन् ।’ उनले ‘ट्र्याक’ बाहिर पुगेको संविधानलाई कांग्रेसकै नेतृत्वमा हुने आन्दोलनले ठाउँमा ल्याउने बताए ।

अर्का नेता गगन थापाले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिन भन्ने हो भने घरमा बस्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीलाई बारम्बार सोधिरहेको प्रश्नप्रति संकेत गर्दै थापाले भने, ‘सरकार चलाउन सक्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले राजनीति छाड्ने हो । घरमा जाने हो । नसके वन पस्ने हो । संसद् विघटन गर्ने होइन । मलाई अदालतमा उभ्याइदिए यही जवाफ दिन्थें ।’ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संविधानमै नभएको व्यवस्था प्रस्ट छँदा न्यायाधीशहरूले यस्ता प्रश्न सोधेर समय खेर फाल्न नहुने उनको धारणा थियो । रिजाल र थापा दुवैले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाले मात्रै अहिलेको राजनीतिक संकट निवारण हुने बताएका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा कुलचन्द्र न्यौपानेले खबर लेखेका छन् ।