३१ जेठ २०८३, आइतबार
आइतबारको नयाँ पत्रिकाले पहिलो पेजमा विभिन्न समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । ‘खोपः अनुदानमा आस, खरिदमा अलमल’ शीर्षकमा पत्रिकाले मुख्य समाचार छापेको छ ।
समाचारमा भनिएको छ– ७२ प्रतिशत अर्थात् दुई करोड १६ लाख नेपालीलाई खोप लगाउन चार करोड ३२ लाख डोज आवश्यक पर्छ । १० लाख डोज दिएको भारतले थप १० लाख दिने आश्वासन दिएको छ । चीन र बेलायतबाट केही लाख डोजको अपेक्षा, खरिदको भने टुंगो छैन ।
समाचारमा प्रधानमन्त्रीनै अलमलमा रहेको र तीन दिनमै बोली फेरिएको उल्लेख गरिएको छ । ओलीले शनिबार चितवनमा भने–अहिले नेपालमा खोप लगाउने क्रम अगाडि बढिरहेको छ । मैले भनेको छु, एकदमै फोरफ्रन्टमा रहेर, कठिनाइ झेलेर काम गर्नेहरूलाई खोप दिलाउने काम आगामी तीन महिनाभित्र हामी सम्पन्न गर्नेछौँ । बाँकी जनतालाई क्रमशः सन् २०२१ भित्र खोप लगाइसकेर कोभिड–१९ लाई हामी नेपालबाट भगाउनेछौँ । बाँकी विश्वले पनि भगाउँछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । यसअघि ओलीले खोप अभियानको शुभारम्भका दिन भनेका थिए–कोही पनि नेपाल नागरिक वा नेपालमा बसोबास गरेका व्यक्तिले निःशुल्क यो खोप प्राप्त गर्नेछन् । चाहे हामी अनुदानका रूपमा प्राप्त गरौँ, जस्तो यसपल्ट प्राप्त गरेका छौँ, अथवा हामीले किन्न परोस् । करिब तीन महिनाभित्र हामीले सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्छौँ । मेरो विचारमा तीन महिना लाग्न सक्छ भन्ने लाग्छ ।
नयाँ पत्रिकामा नै ‘एक वर्षमा ३ शैक्षिक सत्रमा भर्ना’ शीर्षकमा समाचार छापिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानुन संकायअन्तर्गत एलएलबीमा तीन शैक्षिक सत्रको भर्ना एक वर्षमै हुने भएको छ । भर्ना हुने विद्यार्थी संख्याको विषयमा भएको विवादका कारण दुई वर्षअघि प्रवेश परीक्षाको फारम भरेका विद्यार्थीले समेत भर्ना पाएका थिएनन् । रोकिएको भर्ना खुलेसँगै ०७५ देखि ०७७ सम्मका तीन शैक्षिक सत्रको भर्ना अब एक वर्षभित्रै हुनेछ । शैक्षिक सत्र ०७५ को भर्ना यही महिना हुनेछ । तीनवर्षे एलएलबी अध्ययनका लागि सबैभन्दा बढी चाप हुने त्रिविको आंगिक नेपाल ल क्याम्पसमा शनिबार प्रवेश परीक्षा भएको छ । त्यस्तै, आगामी चैतमा शैक्षिक सत्र ०७६ को भर्ना लिने तयारी छ । त्यसपछि असोजमा शैक्षिक सत्र ०७७ को भर्ना लिने त्रिविको तयारी छ । शैक्षिक सत्र ०७५ मा भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षाको प्रक्रिया सुरु भएपछि विद्यार्थीले खुला भर्ना गर्नुपर्ने माग गर्दै २६ वैशाख ०७६ मा नेपाल ल क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेका थिए । अर्कोथरी विद्यार्थीले खुला भर्ना गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सोही पत्रिकमा नेपाली सेनाले अन्ततः काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याकअन्तर्गत फेज–टु खण्डमा आर्थिक प्रतिस्पर्धाविना नै करिब १२ अर्बको ठेक्का लगाउने भएको समाचार छापिएको छ । प्रतिस्पर्धाको विकल्प बन्द भएकाले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ । टेन्डरमा सहभागी हुन सेनाले यसअघि नै फेज– वानका लागि दुई र फेज– टुका लागि एक कम्पनी छनोट गरिसकेको छ । फेज– वानमा दुईवटा कम्पनीबीच दरभाउमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने फेज– टुमा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट भएकाले आर्थिक प्रतिस्पर्धा नै हुनेछैन ।
१६ वर्षमै निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्न सैनिक नियमावली संशोधनका लागि रक्षा मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको खबर नयाँ पत्रिकाले छापेको छ । यसअघि सेनामा कार्यरत सबै सैनिकको निवृत्तिभरण अवधि २० वर्ष तोकिएको थियो ।
