महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधि सभाले सरकारलाई असहयोग गरेका कारण विघटन गर्नुपरेको तर्क अघि सारेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा भइरहेको सुनुवाइका क्रममा सरकारका तर्फबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले यस्तो दाबी पेश गरेका हुन् ।

'बजेट र नीति कार्यक्रम मात्र पास भएर भएन श्रीमान्,' बहसका क्रममा खरेलले भने, 'त्योभन्दा गम्भीर विषयचाहिँ संसद्ले संसद्जस्तो काम गरेन । त्यसको जवाफ संसद्ले दिनुपर्दैन ? राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र मूल्यमान्यताहरूलाई संसद्ले आत्मसात गरेन । सभामुख जस्तो व्यक्ति संवैधानिक परिषदको बैठकमै नजानेसम्म देखियो ।'

खरेलले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको प्रसंग समेत उठाए ।

उनले भने, 'एमसीसी प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको होइन । विगतका सरकारको निरन्तरतास्वरूप आएको हो । पहिलेका सरकारले सम्झौता गरेका थिए, त्यसलाई अघि बढाउनु अहिलेको सरकारको दायित्व हो । संसद्ले यसमा सहयोग गरेन ।'

खरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जनताले विश्वासको मत दिएको समेत तर्क गरे । 'प्रधानमन्त्रीलाई जनताले विश्वासको मत दिएका छन्, त्यसैले उहाँले पुनः जनतामाझ जाने निर्णय गर्नुभएको हो,' खरेलले भने ।

खरेलको यस्तो तर्क आएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रश्न गरे – 'जनताले मत त पार्टीलाई दिएको होइन र ? प्रधानमन्त्रीलाई दिएको हो भनेर अनुमान गर्न मिल्छ ?'

जवाफमा खरेलले दललाई दिएको तर संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री ओली भएको जिकिर गरे ।

सोमवारको सुनुवाइमा खरेल एक्लैले बहस गरेका थिए । १२ बजेदेखि करीब ४ बजेसम्म खरेल एक्लैले बहस गरे । बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीले सक्रियताका साथ सवाल-जवाफ गरेका थिए ।

बहसको शुरूमै महान्यायाधिवक्ता खरेलले पहिला कुनै सन्दर्भमा बोलेको भिडियोलाई लिएर अनावश्यक टिकाटिप्पणी भएको प्रसंग उठाए ।

'मैले कुनै सन्दर्भमा विघटनबारे बोलेको थिएँ । धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्यो ठीक छ, त्यसो हुन नसके उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाए, त्यो पनि ठीक छ । त्यसो हुन नसके धारा ३ अन्तर्गत ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री भयो, त्यो पनि ठीक छ । त्यसो हुन नसके धारा ५ अन्तर्गत कुनै सांसदले विश्वासको मत लिन सक्ने उपयुक्त कारण देखाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त भयो, त्यो पनि ठीक छ । अझै पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ र नयाँ निर्वाचनमा देश जान्छ, मैले यति बोलेका कुरा त ठीक छन् र म अडिग छु,' उनले भने । 

उनले अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने तर बहुमतको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने भन्ने कोणबाट संविधानको व्याख्या हुन नसक्ने तर्क गरे ।

खरेलले संसद् विघटनको विषय राजपत्रमा प्रकाशित हुने/नहुने कुरालाई पनि अनावश्यक विवादमा तानिएको तर्क गरे ।

'राजपत्रमा प्रकाशित हुने/नहुने विषयलाई अनावश्यक विवादमा तानियो,' उनले भने, 'राजपत्रमा कहिले प्रकाशन भयो भन्ने कुरालाई कहिले कार्यान्वयन भयो भन्ने कुरासँग जोड्न सकिँदैन ।'

खरेलले आफू महान्यायाधिवक्ता रहेको र सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने दायित्व आफ्नो रहेको बताएका थिए ।

'मेरो बारेमा यसअघि पटक-पटक महान्यायाधिवक्ताले कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने बहस चल्यो,' उनले भने, 'सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने दायित्व महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्व हो । म त्यहीअनुसार बहस गर्छु ।'

उनले राजपत्रमा प्रकाशित कुरालाई विवादमा ल्याइएको तर्क गरिरहँदा न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गरे – 'छुट्टाछुट्टै पार्टी निर्वाचन लडे, सरकार बनाए । राजपत्रमा धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको प्रधानमन्त्री भनेर उल्लेख गरियो । त्यसपछि २०७५ सालको जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भयो । संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनियो । पुस ५ गतेचाहिँ बहुमत प्राप्त नेताको हैसियत भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो । जुन मितिमा पार्टी एकीकरण भइसकेको थिएन, त्यो मितिमा बनेको प्रधानमन्त्रीले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री हुँ भन्दै गरेको निर्णयका बारेमा के भन्नुहुन्छ ?'

खरेलले यसको जवाफ दिन अघि सरे, तर उनले तर्कसम्मत बहस गर्न भने सकेनन् । उनले बरू संसद् सचिवालयमा विघटनविरुद्ध कुनै दलको तर्फबाट निवेदन नपरेको उल्लेख गरे ।

खरेलले संविधान सभाले मात्र संविधान नबनाएको तर्क गरे ।

'दलहरूबीच भएको १६ बुँदे सहमतिमा शासकीय स्वरूप उल्लेख गरिएको छ,' उनले भने, 'त्यही सहमति नै संविधान बन्ने मुख्य कारण बनेको थियो । संविधान सभामा कसले के बहस गर्यो भन्ने कुरा मुख्य होइन ।'

खरेलले यसो भनिरहँदा बेञ्चबाट न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान बोलिन्, 'संविधान सभामा फरक खालको संसदीय व्यवस्थाको कुरा आएको कुरा गर्नुभयो, के दस्तावेज छ ? अनि सम्झौताहरू संविधानसभा भित्र पर्छ कि पर्दैन ? संसदीय प्रणालीको कुरा गर्दा एउटा धारामा संसदीय प्रणाली उल्लेख छ भने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हटाइएको कुरा छ, प्रस्ट पारिदिनुस् ।'

यसको जवाफमा खरेलले भने, 'सम्झौता संविधान सभाको अंश होइन, प्रणाली हो । बाँकीमा म पछि आउँछु ।'

त्यसपछि न्यायाधीश सिन्हाले सोधे – 'प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनको सिफारिश गर्दा संविधानका धाराहरू उल्लेख गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?' जवाफमा खरेलले भने – 'क्याबिनेटको निर्णयमा धारा उल्लेख भएका छैनन् भन्ने होइन, प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा भएको हो ।'

अर्का न्यायाधीश केसीले सोधे – 'प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ? भन्ने कुरा धारा ८० र ८८ बमोजिम लिइएका छन् । ८० र ८८ मा संघीय कानून बमोजिम भन्या छ । कुन कानूनअनुसार हो । सरकारी पक्षले प्रधानमन्त्रीको शपथ कुन धारा अन्तर्गतको मानेको छ ?

यसको जवाफ पनि खरेलले प्रस्टसँग दिएनन् ।

बरू खरेलले संविधानका धाराहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क अघि सारे ।

'संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक भन्ने छ धारा ८५ मा,' उनले भने, 'रिट निवेदकहरूले पनि विघटन हुन सक्दैन भनेर भन्नुभएको छैन । धारा ८५ मा लेखिएको विघटनसँग जोडिएको कुरा धारा ७६ को उपधारा ७ मा जोडिएको छ,' उनले भने ।

खरेलले हरेक स्वतन्त्र धाराहरूको फरक व्याख्या गर्नुपर्ने बताए ।

'धाराहरू  स्वतन्त्र हुन्छन्,' उनले भने, 'धारा ८५ ७६ को अधीनस्थ छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ ।'

उनले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नसक्ने प्रतिनिधि सभालाई धारा ७६ को उपधारा (२), (३) र (५) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले कसरी गर्न सक्छ भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

'बहुमतले सक्दैन, अर्को प्रधानमन्त्रीले गर्नसक्छ भन्ने व्याख्या हुन सक्दैन,' खरेलले थपे ।