३० जेठ २०८३, शनिबार
संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएको नियुक्ति र शपथग्रहण गैर संवैधानिक रहेको जिकिरसहित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिट दर्ता भएको सभामुख सापकोटाका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
आयोगहरूमा गरिएको नियुक्ति र शपथ ग्रहण गैरसंवैधानिक रहेको जिकिरसहित रिट लिएर सभामुख अग्नि सापकोटा आफैं सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
संवैधानिक परिषद्को मंसिर ३० गते बसेको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिश गरेको थियो ।
सिफारिशसम्बन्धी पत्र पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै दिन संसद् सचिवालयमा पुगेको थियो ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको कार्यावधि सकिएकाले संसदीय सुनुवाइ हुन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै सभामुख सापकोटाले सिफारिशसम्बन्धी पत्र जस्ताको तस्तै फिर्ता गरेका थिए ।
त्यसपछि पत्र संसद् सचिवालयमा पुगेको ४५ दिन पूरा गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गरेकी थिइन् ।
नवनियुक्त पदाधिकारीहरूले बुधवार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर कार्यभार सम्हालिसकेका छन् ।
सभामुख संवैधानिक परिषद्का पदेन सदस्य समेत हुन् । मंसिर ३० को बैठकमा सभामुख सापकोटा उपस्थित भएका थिएन ।
सरकारले बहुमत सदस्य उपस्थित हुँदा कोरम पुग्ने र उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतले निर्णय लिन सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर बैठक बसी नियुक्तिको सिफारिश गरिएको थियो ।
बैठकमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना उपस्थित थिए ।
हेर्नुहोस्, सभामुखको रिट :
