पूर्वप्रधानन्यायाधीश, तत्कालीन संविधानसभाका सदस्य र कानूनविद्ले कानूनमा लेखिएभन्दा बाहेकको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार सरकारलाई नरहेको बताएका छन् । कन्स्टिच्यूशन वाच ग्रुपद्वारा आज आयोजित ‘वाक्स्वतन्त्रता र संविधानवाद्उपर बढ्दो चुनौती एवं संरक्षणका लागि सम्भावित आयाम’ विषयको कार्यक्रममा उनीहरुले संविधानमा लेखिएभन्दा बाहेकको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनतामा मात्र निहित रहेको विचार राखे ।
सो अवसरमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले लेखिएका कुरा नपढिने र नलेखिएका कुरा पढिने भए संविधान लेख्नाको के औचित्य रह्यो र  भनी प्रश्न गरे।
उनले भने, “अहिले उत्पन्न परिस्थितिले संविधान बाहिर अन्यन्त्रबाट पनि काम चलाउन सकिन्छ कि भन्ने गलत मनशाय हुर्किन्छ कि भन्ने डर छ, यसले सुदूर भविष्य प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।”

प्रा कृष्ण खनालले नेपालको बलियो कानूनी परम्परा बोकेको गरिमामय अदालतले अहिले उठेका प्रश्नको सुझबुझ ढङ्गले निर्णय सुनाउने विश्वास व्यक्त गरे । पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले विचारमा ठूलो शक्ति हुने भएकाले अरुको कुरा सुनेर मात्र अदालत निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमता हुने धारणा राखे ।
     नेकपाका नेता वर्षमान पुनले प्रणाली र पद्धतिभन्दा व्यक्ति नै सर्वेसर्वा हो भन्ने प्रवृत्ति रोक्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायालयबाट हुने फैसला वा आदेश र न्याय सम्पादनमा अवरोध पु¥याउनेबाहेक अरु विषयमा सुझाव र आलोचना गर्दा अदालतको अवज्ञा र मानहानिको प्रश्न नउठ्ने धारणा राखे ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको स्वार्थपूर्ण समझदारीलाई भत्काउन सकिएन भने विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि चुनौती खडा हुने तर्क गरे ।
     राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले सरकार आफैँले  संविधान कार्यान्वयनमा उठेका प्रश्नबारे सुझाव दिनेमाथि अवहेलनाका मुद्दा हाल्न उद्दत भएको भनी आरोप लगाए ।