सरकारी, सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा संरक्षण समितिले अतिक्रमित जग्गा तुरुन्त सरकारकै नाममा कायम गर्न हस्ताक्षर संकलन थालेको छ। सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा व्यक्तिका नाममा पार्न भूमिका देखिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसम्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि  समितिले माग गरेको छ।

समितिका महासचिव युवराज कोइरालाले फिर्ता गर्नुपर्ने ललिता निवासको जग्गा नक्सा पास गरेर धमाधम घर बनिरहेको बताए। ‘बालुवाटारको जग्गा भूमाफियाको नाममा छ। सरकारले रोक्का गरेको जग्गा धमाधम नगरपालिकाले नक्सा पास गरेर घर बनिरहेको छ’, महासचिव कोइरालाले भने। मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगरेको आरोप उनले लगाए।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनीमध्ये १ सय ३६ रोपनी अतिक्रमित भएकामा दुई जनाको नामको मात्रै फिर्ता भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७६ माघ २२ गते ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमणबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि अनुसन्धान गरेको छ।

समितिले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गराउन नीतिगत निर्णय गराउने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ। माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा नीतिगत निर्णय गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरिएको थियो।

समितिले सुनसरीको धरानस्थित सर्दु खोला जलधार क्षेत्रको अतिक्रमित ३ सय ४८ बिघा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन पनि माग गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले धरानमा खानेपानी ल्याउन २०३३ सालमा सट्टाभर्ना गरिएको जलाधार क्षेत्रको जग्गा बदनियतपूर्वक व्यक्तिका नाममा कायम गरिएको बताए।

उनका अनुसार सर्दुखोला जलाधार क्षेत्रका बासिन्दालाई जग्गा सट्टाभर्ना दिएर मोरङ वयरवन, रमाइलो, पथरीमा सारिएको थियो। तर, सर्दुखोला जलाधार क्षेत्रकै तत्कालीन वनमन्त्रीले व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ।

सरकारी, सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले उक्त जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्न सिफारिस गरिसकेको छ। जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

यस्तै, धोबीखोला बगेको साविकको नगर २५ (क) कित्ता ५०५ को जग्गामा मोही लाग्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय  गर्ने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचारमा कारबाही गरी सरकारको नाममा दर्ता गर्न दबाब दिन पनि हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेको जनाइएको छ। धोबीखोला बगेको जग्गाको मोही कायम गरी व्यक्तिको नाम दर्ता गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको कोइरालाले बताए।

मालपोत कार्यालयले पर्ती जग्गा राजकुलो र बाटोमा पनि मोही कायम गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग समितिले गरेको छ। कानुनी शासन प्रणालीको अवलम्बन गर्न सरकारी कार्यालयसहित न्यायालयमा पनि दबाब बढाउन संघर्ष थालिएको सचिव गणेश दुवाडीले बताए। अन्नपूर्ण पोस्टमा सुरेन्द्र काफ्लेले खबर लेखेका छन् ।