२१ जेठ २०८३, बिहीबार
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले विचार राख्नुभन्दा संविधानको धारामा केन्द्रित बहस गर्न आग्रह गरेका छन् ।
आइतवार रिट निवेदकको तर्फबाट कानून व्यवसायी दीनमणि पोखरेलले बहस गर्दा जबराले दुवै पक्षबाट विचार बढी आएको बताए ।
‘दुवै पक्षबाट धाराभन्दा पनि विचार बढी आए । सरकारी पक्षबाट धारा स्वतन्त्र छन् भन्ने आयो । निष्कर्षमा केन्द्रित रहेर बहस गर्नुस्,’ जबराले भने ।
यसअघि बहस गर्दै कानून व्यवसायी विकास भट्टराईले संसदले सरकारलाई सहयोग नगरेको भन्नु गलत भएको स्पष्ट पारे । ‘संसदमा ३६ विधेयक पास भएनन् भनेर सरकारी पक्षले भन्यो । तर ६ महिनासम्म सरकारले संसद नै बोलाएन, संसद चालू नै थिएन । कसरी असहयोग गर्यो भन्न मिल्छ ?’ उनले भने ।
