२१ जेठ २०८३, बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणसँग सम्बन्धित तीन महत्त्वपूर्ण फाइल अध्ययनका लागि झिकाउने आदेश गरेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने मागदावी गर्दै दर्ता भएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको आरोपपत्र तथा २०६६–६७ र २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय झिकाउने आदेश गरेको हो ।
सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा भूमाफियासँगको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अख्तियारले १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सो प्रकरणमा भट्टराई र नेपाललाई पनि मुद्दा चलाइनुपर्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए ।
नेकपाको नेपाल पक्षधर र जनता समाजवादी पार्टीका नेता भट्टराई जग्गा प्रकरणमा आफूहरुलाई मुछ्नुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक हतियार पनि आरोप लगाउँछन् । नेपाल पक्ष धरले कतै ओलीकै योजनामा यो यो मुद्दा अघि बढाइएको त होइन भनि शंका व्यक्त गरेको खबर कान्तिपुरमा छापिएको छ ।
