२ नम्बर प्रदेश सरकार गठन भएको ३ वर्ष पूरा भएको अवसरमा सरकारले आफ्नो ३ वर्षको कार्यप्रगति विवरण सोमवार सार्वजनिक गरेको छ ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालको २ नम्बर प्रदेश संसदीय दलका नेता लालबाबु राउतको नेतृत्वमा विक्रम संवत् २०७४ फागुन ३ गते वर्तमान सरकार बनेको थियो ।

३ वर्षको अवधिमा सरकारले गरेको कार्यप्रगतिको प्राथमिकतामा संघीय प्रणाली कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारविरुद्व गरेको मुद्दा मामिलालाई समेत दर्शाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको प्रदेश सरकारको ३ वर्षको उपलब्धि सार्वजनीकरण समारोहमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकारको यस ३ वर्षको कार्यकालमा प्रदेश सरकारले संघीयता संस्थागत गर्नका लागि कानून निर्माण, भौतिक संरचना र मानवीय विकासका साथसाथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको बताए ।

उनले यस अवधिमा ४३ वटा कानून निर्माण गरिएको र ३६ कानून निर्माणका लागि प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री राउतका अनुसार प्रदेश सरकारले संघीयतालाई संस्थागत गर्न कानून निर्माणको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताए । उनले लक्षित वर्गमैत्री कानून निर्माण गरी विभेदरहित समतामूलक र सुशासित प्रदेश निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइएको बताए ।

यस अवधिमा प्रदेश सरकारले मानव सूचकांकको दृष्टिकोणले शिक्षा, स्वास्थ्य र कनेक्टिभिटीको सवालमा निकै नै पछाडि परेको २ नम्बर प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक पूर्वाधारलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाहका लागि ८ वटै जिल्लाका प्रत्येक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा प्राविधिक विद्यालय निर्माणका साथसाथै एउटा नमुना विद्यालय निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको छ ।

पूर्वाधार नभएको विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विद्यालयमा विषय अनुसारको शिक्षक दरबन्दी कायम गर्ने अभियान अगाडि बढाइएको छ ।

शिक्षामा सबैको पहँुच होस् भन्ने दृष्टिकोणले सरकारले दलित छात्रालाई मासिकरूपमा ५०० रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । हरेक समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउनका लागि विभिन्न खालका जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी विद्यालय भर्ना अभियानलाई सफल पार्नमा भूमिका खेलेको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँचका लागि मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको गठन गरी काम अगाडि बढाइएको उल्लेख गरे । उनले कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले संघ सरकारको समन्वयमा उच्च मनोबलका साथ काम गरेकै कारण महामारी नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गरेको जिकिरसमेत गरे ।

२ नम्बर प्रदेशका अस्पताल नरहेका तीन जिल्लामा जिल्लास्तरको अस्पताल सञ्चालन गर्नुका साथै जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल, महोत्तरीको जलेश्वर अस्पताललाई सरुवा रोग अस्पतालका रूपमा विकास गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सवालमा आव २०७६/७७ सम्ममा यस प्रदेशका अतिविपन्न परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रममार्फत २ हजार १०१ घर निर्माण भएका छन् । प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा सम्झौता भएका ४ हजार ६५९ घरमध्ये २ हजार ५५८ घर अझै निर्माणका क्रममा रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

३ वर्षको अवधिमा विभिन्न पालिका जोड्ने करीब १ हजार किलोमिटर सडक पीसीसी ढलान गरिएको छ भने प्रत्येक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किलोमिटरसम्म सडक कालोपत्र गर्ने काम अगाडि बढेको छ ।

जनतालाई घरदेखि प्रदेश राजधानी जनकपुरधामसम्म आउजाउ गर्नका लागि सरकारले विभिन्न भागबाट प्रदेश परिवहन सेवा सञ्चालनको काम अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले ५ वटा बससमेत खरिद गरिसकेको छ ।

प्राकृतिक संरक्षणको सवालमा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमार्फत प्रत्येक विद्यालय, सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सरकारी कार्यालयमा शौचालय निर्माण, प्रदेशभित्रका सम्पदाको सौन्दर्य अभिवृद्धि लगायतका काम गरेको छ । हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र जनकपुरधामको जानकी मन्दिर, मुस्लिम समुदायको आस्थाको स्थल महोत्तरीको रौजाबजार, सप्तरीको छिन्नमस्ता भगवती, महोत्तरी बनौलीको विद्यापति डिहसहितका ठाउँमा सौन्दर्य अभिवृद्धिको काम भएको छ ।

मानवीय विकासको क्षेत्रमा सरकारले महिला सशक्तीकरणका लागि ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान सञ्चालन गरी प्रदेशभरिका विभिन्न विद्यालयका ८ कक्षामा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण, जन्मेदेखि १ वर्षसम्मका बालिकालाई छोरी शिक्षा बीमा र महिलाका लागि लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गरेको छ । यस आवमा कोरोना महामारीका कारण यी कार्यक्रम पनि प्रभावित भएका छन् तर अब भने पुनः कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तयारी रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार प्राधिकरण, चलचित्र विकास बोर्डजस्ता निकाय गठन गरी सञ्चार र चलचित्रको क्षेत्रमा समेत काम अगाडि बढाएको छ । कोरोना महामारीको समयमा कर्जा लिएर खेतीपाती र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेका किसानको ४ महिनाको ऋण मिनाहा गरी किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै सिँचाइका लागि आठै जिल्लामा ५० वटा डिप ट्युबवेल जडान गरिएको छ ।

सप्तरीमा गजेन्द्र नारायणसिंह औद्योगिक करिडोरमा उद्योग सञ्चालनका लागि काम अगाडि बढाउनुका साथै उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई विशेष सहयोग दिने गरेको छ । सीमित स्रोत साधनका बीच ३० वर्षमा हुन नसकेको काम ३ वर्षमा गरिएको प्रदेश २ सरकारको जिकिर छ । – हिमांशु चौधरी/अजयकुमार साह