बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे पनि उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सभा बैठक समेत बस्न सकिरहेको छैन । बुधवारका लागि तय भएको प्रदेश सभा बैठक एकाबिहानै सूचना टाँसेर स्थगित भयो ।

प्रचण्ड-नेपाल पक्षले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै दबाबमा सभामुखले बैठक राख्न आलटाल गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।

के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय नेकपाले प्रदेश सभा बैठक नै बस्न नदिने रणनीति अख्तियार गरेको हो त ? बाग्मती प्रदेशमा देखिएको विवादको खास कुरा के हो ? यसै विषयमा ओली पक्षमा खुलेका नेकपा बाग्मती प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक केशवराज पाण्डेसँग लोकान्तरका लागि ईश्वर अर्यालले कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारको आयु लम्ब्याउन तपाईंहरूले प्रदेश सभाबैठक नै बस्न दिइरहनुभएको छैन भन्नेआरोप छ,के भन्नुहुन्छ ?

बैठक त स्थगित भयो । तर हामीले स्थगित गराएका हौँ भनेर नचाहिने आरोप लगाएर पनि हुन्छ ?

मंगलवार सभामुखसँगै तपाईंहरू पनि छलफलमा हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ खास सहमति के भएको थियो ?

मंगलवार मैले क्लियर भनेको हो, बुधवार भोटिङ गरौं र बुधवार नै अविश्वासको प्रस्ताव छिनोफानो गरौं भनेको हो ।

अविश्वासको प्रस्ताव भन्ने चिज एक्लाएक्लै बोल्ने चिज होइन । बुधवार मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने, अथवा उहाँले कसैलाई जवाफ दिन लगाउनु होला ।

उहाँको जवाफपछि भोटिङमा गएर टुंग्याऔं भनेको थिएँ मैले । त्यहाँ अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे सबै हुनुहुन्थ्यो ।

शाक्य, पाण्डेलगायत अर्को पक्षले के कुराराख्नुभयोछलफलमा ?

उहाँहरूले दुईदिन चलाउन भन्नुभयो । मैले प्रश्न के सोधें भने, दुई दिनसम्म के विषयमा छलफल गर्ने ? तपाईंहरूले हामी १०/२० जना बोल्छौँ भन्नुभयो भने पाउनुभयो । सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने हो । बुधवार उपयुक्त जवाफ दिनुहुन्छ र भोटिङ पनि भोलि नै टुंगिन्छ भनें मैले । उहाँहरू तयार देखिनुभएन ।

प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्र बानियाँले हाम्रो केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछौं र बैठकपछि मात्र के गर्ने भनेर निर्णय गर्छौं भन्नुभयो ।

तर बुधवार बिहान बैठक स्थगित भयो भन्दै जसरी सूचना टाँस गरियो त्यसमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले त षड्यन्त्र भयो भनिरहेको छ नि !

त्यो बेकारको कुरा हो । मंगलवार बेलुका साढे ९ बजेसम्म सबै सँगै त थियौं । हामीहरूबीच कुरा भइरहेको छ भने यसलाई षड्यन्त्र कसरी देख्नुहुन्छ तपाईं ?

सभामुखले प्रस्ट भन्नुभएको थियो- कार्यविधि पनि बनेको छैन । कार्यविधि ल्याऔं भन्नुभयो । कार्यविधि चाहिएन जे जसो भएपनि बुधवार नै भोटिङ गरी टुंग्याऔं भन्ने मेरो प्रस्ट प्रस्ताव थियो । मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ अनि सकिन्छ भनेर धेरैपटक भनें मैले ।

तर उहाँहरू सहमत हुनुभएन । २ दिन किन चलाउने सदन ? यसको जवाफ दिन सक्नुभएन ।

अविश्वासको प्रस्ताव टुंगो लगाउन त्यहाँ कुनै कानूनी जटिलता या झन्झट छ कि छैन ? कि बैठक बसेर सिधै भोटिङमा जाने हो ?

त्यस्तो कुनै कुरा छैन । कार्यविधि बनाउन एउटा समिति बनेको छ । बाँकी सबै कुरामा हामी क्लियर छौं । कुनै जटिलता छैन । हुन त सभामुख आफैंले बनाएको समिति हो । त्यसलाई कुर्नुपर्छ । उहाँले त्यही भन्नुभयो । मैले कार्यविधि तयार गर्न समिति बनाइसकें । त्यसको प्रतिवेदन कुर्नुपर्छ । मलाई बाध्यता छ भनेर सभामुखले भन्नुभएको हो ।

त्यसपछि मैले त मुख्य सचेतकको हिसाबले कार्यविधि नकुरौं र भोलि नै टुंगो लगाऔं भनेको हो । अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र पाण्डेले मान्नुभएन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँगतपाईंहरूको कुनै सल्लाह, सहमति भएको छ कि छैन ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता इन्द्र बानियाँ पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो । हामी तीनै पक्ष थियौं हिजो ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्ष, सरकारको पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी । बानियाँज्यूले क्लियर भन्नुभयो- सदन चलाउने भए चलाऊँ तर हामीलाई समय चाहिन्छ ।

पार्टीको आधिकारिक निर्णय नआउनेबेलासम्म हामीलाई समय चाहिन्छ भन्नुभएको हो ।

तर अविश्वासको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसले राखेको होइन । उहाँहरू त भोटिङमा सहभागी हुने मात्र हो । कता उभिनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा होला ।

अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने र फेस गर्ने दुई पक्षको कुरा हो । बुधवार नै टुंगो लगाऔं भनेर मैले बारम्बार भनेको हुँ ।

अर्को कुरा के हो भने उहाँहरूले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव नै होइन । त्यसमा के लेखिएको छ भने 'अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि संसद बैठक बोलाइपाऊँ' भनेर निवेदन लेख्नुभएको छ ।

त्यो अविश्वासको प्रस्ताव होइन, बरू संसद बोलाउने माग हो ।

दोस्रो एउटा मन्त्रीले झण्डा हल्लाउँदै गएर निवेदन दिनु त्यो नैतिकता भयो कि भएन ? जस्तै संघीय मन्त्रिपरिषद्का योगेश भट्टराईलगायतका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर अलिकति नैतिकता देखाएका हुन् ।

जे जसरी भए पनिबाग्मतीप्रदेशमा तपाईंहरू अब अल्पमतमा पर्नु त भयो नि होइन र ?

हामी अल्पमतमा छौं भनेर कसरी पुष्टि हुन्छ ? अल्पमतमा हुन त उता ५६ जनाले निवेदन दिएको हुनुपर्‍यो । मेरो सूचनामा उहाँहरू ४२ जना मात्र हुनुहुन्छ ।

११० जनामा कम्तीमा ५६ चाहियो । ४२ बहुमत होइन भने हामी कसरी अल्पमतमा छौं भन्न मिल्छ ? उहाँहरूसँग अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्ने मत छ तर पास गर्न सक्ने मत छैन ।

अबबाग्मती प्रदेशकोराजनीतिक कसरी अघि बढ्ला ?

यहाँ प्रचण्ड-नेपाल पक्ष कसरी अघि बढ्छ, त्यही हिसाबले यहाँको राजनीति अगाडि बढ्छ ।

बैठक बोलाउने, नबोलाउने तालाचाबी तपाईंहरूसँग छ भने उनीहरूको हिसाबले कसरी अघि बढ्छ त ?

मैले बुधवार नै टुंगो लगाऊँ भनेको थिएँ तर उहाँहरू मान्नुभएन । बाहिर अनावश्यक हल्लाखल्ला गर्नुभयो । सहमतिमा नआएपछि त तालाचाबी उहाँहरूसँगै छ भन्नुपर्यो नि !

प्रदेश सभाको बैठक कहिले बस्ला त अब ?

मेरो भनाइ त बैठक छिटै बसोस् भन्ने हो । बैठक बसौं, भोटिङमा जाऔं । छलफल गर्न अरू धेरै विषयहरू पनि छन् । यसलाई पहिला टुंगो लगाऔं भन्ने नै हो ।

तपाईंहरूले बैठक सुचारू गर्न अदालतको फैसला र निर्वाचन आयोगको निर्णय कुरिरहनुभएको त होइन ?

हामीलाई अदालत र आयोगको निर्णय कुर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन । कुरेका छैनौं ।

अन्तिममा तपाईंहरूलाई लाग्ने गरेको एउटा आरोप छ, बालुवाटार रशीतल निवासको दबाबले प्रदेश सभामा डेडलक् सिर्जना गर्न खोज्नुभएको छ रे !

त्यो अनावश्यक कुरा हो । हामी सबै सँगै थियौं । मैले धेरैपटक भोटिङमा जाऔं भनेर भनें । तर उहाँहरूमै समस्या देखियो । उहाँहरू भोटिङमा जान तयार नहुने । बरू अलिकति समय लिन पाए एकाध सांसद तलमाथि गर्न पाइन्छ कि भन्ने नियत उहाँहरूमा देखिएको छ ।