प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा एमिकस क्युरीको तर्फबाट राय प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नभएको जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालत बारको तर्फबाट एमिकस क्युरीमा सहभागी शाक्यले बिहीवारको बहसमा लिखित संविधान भएको अवस्थामा कुनै पनि निकायको अधिकार सीमित हुने राय दिए ।

‘लिमिटेसन नाघेर काम गरे/नगरेको हेर्नुपर्ने हुन्छ । राजाको इनहेरेन्ट (विशेषाधिकार) बाट पीडित राष्ट्र भएकाले त्यो अधिकारलाई अहिलेको संविधानमा लिमिट गरिएको छ,’ उनले भने, ‘जनताले संविधान सभामार्फत विशेषाधिकार पावरलाई सीमित गरेर संविधान बनाएका हुन् । हाम्रो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार छैन ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा राजनीतिक हो भनेर पन्छिन नमिल्ने उनले बताए । ‘विघटनको मुद्दा पोलिटिकल कन्सर्न हो भनेर पन्छिन मिल्दैन । प्रधानमन्त्री वान पार्टी बहुमतको हो । ७६(१) बमोजिम हो,’ उनले भने, ‘यो राजनीतिक प्रश्न होइन, संविधानको ब्याख्या गरेर निराकरण गरिनुपर्छ ।’