मुलुकको पारमाणविक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन छवटा कम्पनीका आशयपत्र छानिएका छन् । पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र निर्माणका लागि ती आशयपत्र छानिएको हो ।

पहिलो प्राथमिकतामा सूचीकृत र चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गरिएकोे पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कम्पनी छानेको हो । छानिएका कम्पनीका नाम पनि अहिले सार्वजनिक गरिएको छैन ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा मन्त्रालयअन्तर्गतको पारमाणविक पदार्थ व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद खनालले मुलुकमा रहेको सम्भावित पारमाणविक पदार्थ र सोसम्बन्धी प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धान गर्न स्थापना गर्न लागिएको पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्रको ‘डीपीआर’ निर्माण गर्न कम्पनी छनोट प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए ।

डीपीआरका लागि कम्पनी छनोट गर्न आशयपत्र (एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट) माग्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउँदै महाशाखा प्रमुख खनालले भने, “आशयपत्र दिएकामध्ये छवटा कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृत भएका ती कम्पनीबाट प्रस्तावका लागि बोलपत्रसमेत आह्वान भइसकेको छ ।” प्रस्ताव दिने म्याद फागुन १० गतेसम्म छ ।

सम्भावित पारमाणविक पदार्थको खोज, अध्ययन र अनुसन्धान गर्न नेपालमा पहिलो पटक पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । प्रस्ताव दिने कम्पनीहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट एउटा कम्पनी छनोट गरिने बताउँदै उनले छनोट भएका कम्पनीले चार महिनाभित्र प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षभित्र नै डीपीआरको प्रतिवेदन प्राप्त गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताए ।

डीपीआरपछि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा र लागत रकमबारे स्पष्ट हुने बताउँदै उनले त्यसपछि जग्गा छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए । कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गामा नै सो अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने सम्भावना छ ।

रेडियोधर्मी पदार्थको (नियमन तथा उपयोग) सम्बन्धी ऐन, २०७७ र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवद्र्धन नीति, २०७६ मा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना कार्य अगाडि बढाइएको उनले स्पष्ट पारे । राष्ट्रपतिबाट २०७७ असार ११ गते सो ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो ।

अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न चालू आर्थिक वर्षमा ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । महाशाखा प्रमुख खनालले भने, “स्थापना गर्न लागिएको केन्द्रले रेडियोधर्मी, पारमाणविक पदार्थ तथा विकीरणको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछ ।” सो ऐन र नीतिमा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

“यो अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको मुख्य उद्देश्य पारमाणविक पदार्थ र सोसम्बन्धी प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धान गर्नु रहेको छ,” उनले भने, “हामीसँग पारमाणविक पदार्थ छ छैन, योसँग सम्बन्धित कस्तो प्रविधि अपनाउने र यस कार्यक्रमलाई भविष्यमा कसरी अगाडि बढाउनेलगायतको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न यो केन्द्रको स्थापना गर्न लागिएको हो ।”

खासगरी यो प्रविधिको प्रयोग स्वास्थ्य, उद्योग, पशु, कृषि, खाद्य प्रविधि, पुरातात्विक संरचनाको क्षेत्रमा हुने गर्दछ,” उनले भने, “यी क्षेत्रमा यसको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ, कति हदसम्म गर्न सकिन्छ लगायतको विषयमा यस केन्द्रले काम गर्नेछन् ।” भउचप्रसाद यादवले गोरखापत्र दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।