गत वर्ष संसद्का दुवै सदनले अनुमोदन गरेको ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ कार्यान्वयनका लागि नौ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ ।

अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिको मानव विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने परिपूरक उपलेख, २००० ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ भनिन्छ । यो उपलेख सन् २००० को अक्टोबरमा तयार भएको हो । सन् २००० को १५ नोभेम्बरमा उपलेखलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारणसभाले पारित गरेको हो । 

सन् २००० डिसेम्बर १२ देखि १५ सम्म इटालीको पालेर्मो शहरमा हस्ताक्षरका लागि उपलेखलाई खुला गरिएको थियो । यसैले यसलाई ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ भनिन्छ । सन् २००३ डिसेम्बरदेखि अन्य देशमा कार्यान्वयनमा आएको उपलेखलाई संसद्को दुवै सदनले १६ जुन २०२० मा पारित गरेको थियो । महासन्धि अनुमोदन गर्ने नेपाल १७६ औँ देश हो ।

‘पालेर्मो प्रोटोकल’ दुवै सदनबाट अनुमोदनपश्चात् कार्यान्वयनका लागि नौ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने महिला, कानून र विकास मञ्चले आज राजधानीमा आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा जोड दिइयो ।

कार्यक्रममा मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, अध्यागमन ऐन, २०४९, बालश्रम (निषेध र नियमित) ऐन, २०५६, श्रम ऐन, २०७४, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७०, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० र सुपुर्दगी ऐन, २०७० मा संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

नेपालमा मानव तस्करीसम्बन्धी कानून नभएकाले पनि महासन्धि कार्यान्वयनमा समस्या आउने भएकाले शीघ्र कानून बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । यससम्बन्धी समाचार सङ्कलन गरिरहेका पत्रकार रामकुमार कामतले सैद्धान्तिकरुपमा महासन्धि कार्यान्वयन भएपनि व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनका लागि नौवटा कानूनमा संशोधन हुनुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा अधिवक्ता रोशना प्रधानले महासन्धि अनुमोदनपछि कार्यान्वयनका लागि कानून संशोधन गर्ने वातावरण बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।