संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरिएको मुलुकमा सरकार प्रमुखले आफूलाई अनुकूल लागेको अवस्थामा जहिले पनि संसद् विघटन गर्ने गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्ने जिकिरसहित प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा बहस गरेका कानून व्यवसायीहरूले संयुक्त बहस नोट सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तर्फबाट बहस गर्न वकालनामा पेश गरेका ८७ वकिलले शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त बहस नोट बुझाएका हुन् ।

‘सरकार प्रमुखले आफूलाई अनुकूल लागेको अवस्थामा जहिले पनि संसद् विघटन गर्ने गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्छ र संसद् विघटनको यो हतियार संसद्मा अनुशासन कायम राख्ने एउटा अचुक उपाय हो,’ संयुक्त बहस नोटमा जिकिर गरिएको छ ।

संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको मुलुकमा कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने र उक्त अधिकारविना संविधानको धारा ७४ क्रियाशील हुनै नसक्ने जिकिर पनि बहस नोटमा गरिएको छ ।

‘संविधानको धारा ७४ मा संसदीय शासन प्रणाली अबलम्बन गरी सो प्रणालीका विशेषतालाई स्वीकार गरिएको छ । यस प्रणालीमा कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने अधिकार संसदीय प्रणालीको आधारभूत विशेषताभित्र पर्दछ । सो विशेषताबेगर धारा ७४ क्रियाशील हुन सक्दैन,’ ६७ पृष्ठ लामो बहस नोटमा भनिएको छ ।

संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष निर्धारण नगर्नुले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने अवस्थालाई स्पष्ट पारेको प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गरेका कानून व्यवसायीहरूको तर्क छ ।

‘संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालअगावै विघटन हुन सक्ने अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । धारा ८५ ले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारण गरेको होइन । यदि रिट निवेदकहरूले माग गरेबमोजिम पाँच वर्षको कार्यकाल हुने हो भने त्यसलाई कार्यकाल नभनी पदावधि शब्दको प्रयोग हुने थियो वा कार्यकाल नै उल्लेख हुँदा पनि अगावै विघटन भएकोमा बाहेक भन्ने शब्द प्रयोग हुने थिएन,’ बहस नोटमा भनिएको छ ।

नेपालले अंगिकार गरेको वेस्टमिनिस्टर प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई २ वटा महत्त्वपूर्ण अधिकार रहेको तर्क पनि कानून व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।

बहस नोटमा भनिएको छ–

‘वेस्टमिनिस्टर मोडेलको शासनमा दुई कुरा हुने उल्लेख गरेको स्पष्ट छ : क. प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो बहुमत जोगाउन वा नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न व्यवस्थापिका विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विकल्प हुने । ख. प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै मन्त्रिपरिषदको निर्णय हुने ।’

'यसकारण रिट निवेदन खारेजभागी छ'

​२०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गर्दाको समयमा जस्तो वैकल्पिक सरकार गठनको दाबीसहित मुद्दा दायर नभएकाले पनि सबै रिटहरू खारेजभागी रहेको जिकिर प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले गरेका छन् । स्मरण रहोस्, त्यतिबेला सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई बदर गरिदिएको थियो ।

साथै आगामी वैशाखका लागि निर्धारित निर्वाचनमा दलहरू संलग्न भइसकेको तर्कलाई पनि बहस नोटमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘२०७८/०१/१७ र २७ गते निर्धारित निर्वाचनमा दलहरू संलग्न भएको, २०५२ सालको जस्तो कुनै पनि दलले वैकल्पिक सरकार गठनको दाबीसहित मुद्दा दायर नगरेको, राजनैतिक कर्ता अर्थात् राजनैतिक दल वा तिनको संसदीय दलको अनुमति नलिई व्यक्तिगत हिसाबले प्रतिनिधि सभाका केही भूतपूर्व सदस्य तथा असम्बन्धित व्यक्तिहरूले दायर गरेको रिटको औचित्य समेत नभएको हुँदा विपक्षीहरू सबैको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछौँ,’ बहस नोटमा भनिएको छ ।

सकियो बहस

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमाथिको बहस शुक्रवार सकिएको छ ।

यसक्रममा बहस गरेका अधिवक्ताहरूलाई आफ्नो बहस नोट पेश गर्न सोमवारसम्मको समय दिइएको छ ।

मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर अर्को पेशी फागुन ११ गते मंगलवारका लागि तोकिएको छ ।

हेर्नुहोस्, पूर्णपाठ :