भारतबाट मौरीको घार र गोला ल्याउन लागेको भन्दै कृषक एवं व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् । यसबाट यहाँको उत्पादन र उद्योग प्रभावित हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
 
नेपाल मौरीपालक महासङ्घ केन्द्रीय समिति, नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी सङ्घ र नेपाल केन्द्रीय मह व्यवसायी सङ्घले कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै घार र गोला ल्याउन नदिन अनुरोध गरेका छन् । ती संस्थामध्ये एउटाको केन्द्रीय कार्यालय चितवन रहेको छ भने दुईवटाको काठमाडौँमा रहेको छ । नेपाल मौरीपालक महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवप्रसाद शर्माले बुधबार ज्ञापनपत्र इमेलमार्फत पठाइएको र आज प्रत्यक्षरूपमा बुझाइने बताए ।
 
ती संस्थाले मन्त्रालयका दुवै जना सचिव, कृषि विभाग हरिहर भवन, पशु सेवा विभाग पशु क्वारेन्टिन महाशाखा हरिहर भवन र व्यावसायिक कीट विकास केन्द्रलाई बोधार्थ दिँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । उनीहरुले मौरीको घार र गोला ल्याउन रोक लगाउनुको कारणसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा भारतका मौरीमा प्रशस्त कास्मिरी सुलसुले अर्थात माइटजस्ता परजीवी रोग लागेर त्यहाँ दुःख दिइरहेको भन्दै नेपालमा भित्रिएमा रोग फैलने उल्लेख छ । त्यहाँबाट ल्याउँदा ती रोग आउन सक्ने भन्दै भारतको मौरीमा युरोपीयन फाउल ब्रुडसमेत देखिएको जनाइएको छ ।

यो रोग युरोपमा निकै फैलिएको र लाखौँ मौरीगोला नष्ट गरिएको ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ ।  यस रोगको निवारणका लागि सल्फरले उपचार गर्नुपर्ने र यसरी उपचार गरी उत्पादन गरिएका मह विकसित देशले प्रतिबन्ध लगाएकाले मौरीजन्य सामग्री ल्याउँदा त्यो पनि सँगै आउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ  । नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो औषधिको प्रयोग नगरिएको जानकारी दिँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ “यस विषादीले मौरीका बच्चा र लार्भा कुहाउँछ ।”
 
भारतबाट ल्याइएको मौरीको घार र फ्रेममा प्रयोग गरिएको एन्टिबायटिक सल्फर मौरीको घार, गोला ल्याउँदा नेपाल भित्रिने र व्यवसाय धराशायी बन्ने जनाइएको छ । भारतबाट आउने उपजाति फरक प्रकारको भएकाले नेपालका मौरीको वंश संरक्षणमा के कस्तो असर गर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भएपछि र विज्ञ र एशोसिएशनले सहमति दिएपछि मात्र नेपाल भित्र्याउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भारतबाट १० हजार गोला मौरी ल्याउन मन्त्रालयमा निवेदन परेपछि रोक्नुपर्ने मागसहित ती सङ्घ संस्थाले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । नेपालमा विसं २०५० बाट  व्यावसायिक मौरीपालन शुरु गरिएको हो । हाल एक लाख ७० हजार मौरीघारबाट वार्षिक ४५ हजार मेट्रिक टन मह उत्पादन हुँदै आएको महासङ्घले जनाएको छ ।