काठमाडौं, ७ जेठ – प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कि विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग सम्बन्धमा राष्ट्रसंघले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै सरकारले उक्त कदम नेपालको संविधान अनुसार भएको स्पष्ट पारेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग गैह्र कानुनी दाबी गर्दै फिर्ता लिन आग्रह सहितको पत्र नेपाललाई पठाएको थियो ।
राष्ट्र संघका एक विशिष्ट अधिकारीले प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोग गैह्र कानुनी भएकोले त्यसलाई फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै पत्र लेखेका थिए । पत्र प्राप्त भएको तीन हप्ता पछि सरकारले महाभियोग संबैधानिक प्रावधान अनुसारनै लगाइएको स्पष्ट पारेको हो ।
सरकारले जवाफ लेख्दै न्यायपालिका माथि कुनैपनि किसिमको आक्रमण नभएको समेत पत्रमा दावी गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय मन्त्रालयले जेनेभास्थित नेपाली नियोग मार्फत् राष्ट्र संघलाई पठाइएको पत्रमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्र संघले उक्त विषय गलत ढंगले बुझेको भएपनि प्रधानन्यायाधीश माथि लगाइएको महाअभियोग सामान्य संबैधानिक प्रक्रिया भएको जवाफ सरकारले लेखेको छ । सरकारले ९ बुँदे जवाफ पठाउँदै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमा कार्यक्षमतामा अभाव भएको, गुटबन्दी गरेको, आइजी नियुक्तिमा कार्यकारीको अधिकारमिाथ हस्तक्षेप गरेको लगायतका विषय समेटेको छ ।
बरु सरकारले नेपाललाई पत्र लेखेका डिगो ग्रासिया सायनलाई उक्त विषयमा फेरि सोच्न अनुरोध गरेको छ ।
शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा कुनैपनि हस्तक्षेप नहुने गरि महाअभियोग दर्ता गरिएको सरकारले जनाएको छ । अदालतकै आदेशले महाअभियोगको विषय अहिले यथास्थितिमा रहेको समेत सरकारले पत्रमा लेखेको छ ।
संबिधानको धारा १ सय १ मा स्पष्ट रुपमा महाअभियोग सम्बन्धि विषय समेटिको भन्दै सोको सम्पूर्ण विवरण पनि राष्ट्रसंघलाई पठाइएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।
व्यवस्थापिका संसदका दुई सय ४९ सांसदले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
त्यसको दुई दिन नवित्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जवराले संसदामा दर्ता भएको महाअभियोग गैह्र कानुनी र विधि सम्बत नभएको भन्दै कार्कीलाई काममा फर्किने आदेश जारी गरेका थिए । त्यसपछि कार्कीले कार्यभार सम्हालिरहेकी छन् ।
सात न्यायाधीश सम्मिलित इजलास र संवैधानिक व्यवस्थानेपालको संविधान २०७२ मा संबिधानसँग सम्बन्धित तथा संबैधानिक जटिलताका बारेमा सर्वोच्च अदालतमा रहेको संबैधानिक इजलासले व्याख्या गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संबिधानको धारा एक सय ३७ मा संबैधानिक इजलास गठन सम्बन्धि व्यवस्था छ ।
उक्त इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशले तोकेका र न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका अरु चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले संबैधानिक इजलास गठनको साटो सामान्य इजलासमा संबिधान सम्बन्धि मुद्दाहरुलाई समेत चढाएकी छन् । संवैधानिक इजलासमा पाँचजना न्यायाधीश हुनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था भएपनि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आइजी सम्बन्धि मुद्दामा सुनुवाई गर्न गएको बिहिवार सात जना न्यायाधीश सम्मिलित वृहत पूर्ण इजलास गठन गरेकी थिइन् । उनको त्यो कदमको सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।
मुद्दा हेर्दिन भनिन्, तर आफ्नै बेञ्च तोकिन्न्यायाधीश जवराको आदेशपछि अदालत फर्किएकी कार्कीले आफूले मुद्दा नहेर्ने प्रतिक्रिया केही सञ्चार माध्ययमा दिएकी थिइन् । अघिल्लो शुक्रवार अदालतको आदेपछि उनी अदालत फर्किइन् । आइतवार अरु न्यायाधीशको लागि पेशी तोकिन् । तर आफूले चाहिँ मुद्दा नहेर्ने प्रतिक्रिया दिइन् । एक दुई दिन मुद्दा नहरे पनि उनले गएको जेठ पाँच गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसँग बेन्च शेयर गरेर मनमतिया देवि गढिको मुद्दा हेरेकी थिइन् ।
महाअभियोग विचाराधीन रहेकाले आफैले मुद्दा नहर्ने भन्दै सर्वोच्च फर्किएकी प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै प्रतिबद्धता विरुद्ध मुद्दा हेरेपछि उनको कदमको तिव्र विरोध र टिकाटिप्पणी भइरहेको छ ।
