प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि निर्णायक बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्ने बचन दिएका छन् । सरकारी पक्ष र जसपाका नेताहरूबीच बिहीबार भएको दुई घण्टा लामो छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलगायतका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहा तथा मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग सुनुवाइका लागि आफू तयार भएको बताएका हुन् ।

जसपासँग वार्ता गर्न सरकारी पक्षबाट गठित कार्यदलका सदस्य सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफल सकारात्मक भएको र शुक्रबार नै कार्यदलस्तरमा थप गृहकार्य अघि बढाउने जानकारी दिए । छलफलमा जसपा नेताहरूले चौधरीलगायत नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ, संविधान संशोधन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने विषयलाई एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उठाएका थिए । ‘सांसद चौधरीलगायत थरुहट र मधेस आन्दोलनमा परेकालाई रिहा गर्ने र उनीहरूविरुद्ध परेका मुद्दा फिर्ता गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल भएको छ, उहाँहरूको मुख्य चासो पनि यसैमा छ,’ नेम्वाङले भने, ‘संविधान संशोधनको विषय अलि पर छ । त्यस विषयमा छलफल केन्द्रित भइसकेको छैन ।’

ओलीको विकल्पमा तीन दलीय गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्ष भने सरकारसँगको वार्ताप्रति नै खुसी छैन । यादव र भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमनलाई नै मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएका छन् । अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले माग सम्बोधन भए ओली नेतृत्वकै सरकारलाई साथ दिने गरी एकपक्षीय रूपमा छलफल अघि बढाएपछि यादव र भट्टराई अप्ठ्यारोमा परेका छन् । कान्तिपुरमा खबर छ ।