सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताउने निर्णय गरेको दुई हप्तामै संसद्को सबैभन्दा ठूलो एवं सत्तारुढ दल एमालेका दुई पक्ष मुठभेडको दिशामा अघि बढेको संकेतहरू देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी हितविपरीत गतिविधि नरोके कारवाही गर्ने चेतावनी दिइरहँदा यता वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल-नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेको छ ।

मंगलवार बालुवाटारमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा ओलीले खनाल-नेपाल पक्षलाई लक्षित गर्दै पार्टीविरोधी गतिविधि नरोके कारवाही गर्ने चेतावनी दिए ।

‘सर्वोच्चको फैसलापछि पार्टी २०७५ जेठ ३ अगाडि फर्कियो भन्दा छुट्टै भेला गरेर निहुँ खोजिएको छ । राष्ट्रिय भेलाबाट समानान्तर कमिटी बनाउने अरे,  कसैले अर्को पार्टी कमिटी बनाउन सक्छ समानान्तर कमिटी होइन । अराजकता, अनुशासनहीनता जस्ता एकताविरोधी कुरामा छूट हुने छैन । अचाक्ली भयो ।’

एमाले पुन:स्थापित भएको ५ दिनपछि फागुन २८ गते ओलीले बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर पूर्व माओवादीबाट आएका २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाए ।

ओली पक्षीय सदस्यहरू मात्र उपस्थित बैठकले महाधिवेशनको नयाँ मिति तोक्नेदेखि खनाल-नेपाल पक्षका नेताहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने निर्णय समेत लियो ।

उक्त बैठकबारे आफूहरूलाई जानकारी समेत नदिइएको खनाल-नेपाल पक्षको आरोप छ ।

ओलीको निर्णय लगत्तै बैठक बसेर खनाल-नेपाल पक्षले देशभर समानान्तर कमिटी बनाउने निर्णय गर्‍यो । सातवटै प्रदेशमा संयोजक तोकेर खनाल-नेपाल पक्षले ओलीमाथि दबाब बढाउने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

त्यस्तै बुधवार र बिहीवार काठमाडौंमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरेर खनाल-नेपाल पक्षले आफूहरू पनि चुप नबस्ने संकेत गरिसकेको छ ।

सानेपास्थित एक होटलमा मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले आफू कारवाही भोग्न तयार रहेको बताए ।

भट्टराईले कारवाहीले पार्टी अगाडि नबढ्ने भन्दै धम्कीको भाषा नबोल्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे ।

‘हामी सबै एकपछि अर्को कारवाही भोग्न लामबद्ध नै छौं, त्यो अहंकारपूर्ण अभिव्यक्ति नबोल्न आग्रह गर्छु,’ भट्टराईले भने । 

विकसित घटनाक्रमले पार्टी विभाजनको दिशातर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्ने भन्दै एमाले कार्यकर्ताहरू निराश छन् । ओली र खनाल-नेपाल दुवै पक्ष कोभन्दा कोकम भन्दै अघि बढिरहेका छन् ।

असफल वार्ता प्रयास

अर्थमन्त्री समेत रहेका ओलीका विश्वासपात्र विष्णु पौडेल र नेता नेपालका तर्फबाट योगेश भट्टराईलगायतका नेताहरूको पहलमा सोमवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा दुई पक्षबीच छलफल भयो ।

२ घण्टाभन्दा बढी समय लिएर ओली र नेपाल दुवै नेताहरूले मन माझामाझ गर्ने प्रयास गरेका थिए, तर मिलेर जाने प्रयास सफल हुन सकेन ।

छलफलपछि बाहिर निस्केका नेता नेपालले शुरूमा मीठो कुराकानी भएपनि अन्त्यमा छलफल टर्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

छलफलमा ओली र उनका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री मन्त्री पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र सुवासचन्द्र नेम्वाङ थिए भने नेपालका तर्फबाट नेपालसँगै भीम रावल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण बिष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त सहभागी थिए ।

ओलीनिकट नेताहरूले छलफल सौहार्दपूर्ण रहेको दाबी गरिरहेका बेला नेपाल पक्षका नेताहरूले भने कुरा मिल्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

फागुन २८ गतेको बटमलाइन

नेपाल समूहले फागुन २८ गते गरिएका निर्णयहरू खारेजीको माग गरेको छ । मंगलवार सानेपास्थित हेरिटेज गार्डेनमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित एक नेताले लोकान्तरसँग अनौपचारिक कुरा गर्दै भने, '२८ गते गरिएको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने हाम्रो बटमलाइन हो । त्यसभन्दा दायाँबायाँ हामी हुँदैनौँ । ती निर्णयहरू खारेज भएनन् भने पार्टी एक रहन नसक्ने परिस्थिति निर्माण गरिएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।'

तर प्रधानमन्त्री ओली भने आफूले गरेको निर्णय खारेजीको बारेमा एक शब्द पनि सुन्न चाहन्नन् । २८ गते आफूनिकट केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई बोलाएर महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गरेका थिए भने विधानका कतिपय धाराहरू निलम्बन गरेर २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका थिए ।

नेपाल समूहका केही नेताहरूलाई कारवाहीस्वरूप जिम्मेवारीविहीन समेत बनाइएको थियो । मंगलवार आयोजित चियापान कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा नआउने तर अन्त बैठक बस्दै हिँड्नेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

'२८ गतेको निर्णयबाट हामी पछि हट्ने कुरै हुँदैन,' ओली समूहका एक नेताले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले माओवादीबाट आएका साथीहरूको व्यवस्थापन गर्न विशेष बैठक राख्न आवश्यक थियो । त्यो राख्यौं अनि निर्णय गर्‍यौं । अर्को पार्टीबाट आएकाहरूलाई स्वागत नगर्ने ? जिम्मेवारी नदिने ?'

महाधिवेशनदेखिकै समस्या

एमालेमा नवौं महाधिवेशनलगत्तै समस्या देखिन शुरू भएको थियो । नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले नीति र नेतृत्व अलग-अलग भएकाले समस्या देखिएको लोकान्तरलाई बताए ।

'महाधिवेशनले नीति एउटा चुन्ने र नेतृत्व अर्कै चुन्ने खालको परिस्थिति सिर्जना गर्‍यो,' भुसालले भने, 'नेताले नीति नचिन्ने र नेताले नीति नचिन्ने अवस्था सिर्जना भएपछि समस्या आउनु स्वाभाविक थियो ।'

भुसालले महाधिवेशनले गरेका निर्णयहरू अध्यक्ष ओलीले कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको दाबी गरे । 'नेता एउटा र नीति अर्को भएपनि नेताले नीतिको कार्यान्वयन गरेर महाधिवेशनले दिएको कार्यभार पूरा हुन्छ कि भन्ने हामीले सोचेका थियौं । महाधिवेशनको निर्णय नेताले कार्यान्वयन गर्दैनन् भनेर सोचिएन । यसलाई ओलीजीले समाउन सक्नुभएन,' उनले भने ।

२०७१ सालमा भएको नवौं महाधिवेशनमा नेता नेपाल पनि अध्यक्षका प्रत्यासी थिए । उनले ओलीसँग झिनो मतले चुनाव हारे ।

एमालेमा दुई प्यानल बनेर चुनाव भएको भएपनि कार्यकर्ताहरूले दुवै प्यानलका पदाधिकारीलाई लगभग बराबरीको हैसियतमा भोट दिएका थिए ।

प्रतिनिधि सभामा १ सय २१ जना सांसदको प्रतिनिधित्व रहेको एमालेको नेपाल समूहमा ४० को हाराहारीमा सांसद रहेको बताइन्छ । पदाधिकारीमा नेपाल समूहको बहुमत छ भने केन्द्रीय सदस्यको संख्या हाराहारीमा छ ।