आगामी जनगणनामा प्रत्येक घरधुरीको ठेगानाका लागि गुगल प्लस कोडसमेत संकलन गर्न गोश्वारा हुलाक कार्यालयले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत महिना हुलाक वस्तु वितरणका लागि गुगल प्लस कोड प्रयोगसम्बन्धी कार्य सञ्चालन प्रक्रिया पारित गर्दै यसलाई आधिकारिक ठेगानाको मान्यता दिएको थियो । कार्यविधिअनुसार हुलाकले कोडको आधारमा चिठी–पत्र तथा सामान डेलिभरी गर्न सुरु गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारीले गुगल प्लस कोड संकलनका लागि गोश्वाराबाट मौखिक आग्रह गरिएको र यसबारे छलफल जारी रहेको बताए । ‘जनगणनाको लागि आवश्यक पर्ने फारामहरू प्रिन्ट भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘गणकहरू समेत तालिम सकेर आआफ्नो जिल्लामा गइसक्नुभएको अवस्थामा यो सम्भव छ कि छैन भनेर छलफल गरिरहेका छौं ।’ आयोग अन्तर्गतको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आगामी जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म बाह्रौं जनगणना आयोजना गर्दै छ ।

सरकारले मान्यता दिएलगत्तै सरकारी कार्यालयहरूले पनि आफ्नो ठेगानाका रूपमा गुगल प्लस कोड बनाई गोश्वारा हुलाक कार्यालयलाई जानकारी गराइरहेका छन् । कार्यालयका प्रमुख प्रद्युम्न उपाध्यायका अनुसार श्रम मन्त्रालय, भाषा आयोगजस्ता आधा दर्जन सरकारी निकायले आफ्नो गुगल प्लस कोडबारे जानकारी गराइसकेका छन् । यो कोड निःशुल्क रूपमा लिन पाइने सेवा हो । मोबाइल प्रयागकर्ताले गुगल म्यापमा गएर सहजै कुनै पनि स्थानको प्लस कोड थाहा पाउन सक्नेछन् । गुगल म्यापमा प्लस कोड थाहा पाउन वा पत्ता लगाउन इन्टरनेट पनि आवश्यक पर्दैन ।

कार्यविधिमा गुगल प्लस कोड जेनेरेट गर्दा आफ्नो भौतिक संरचनाको प्रवेशद्वारलाई आधार मानेर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एकै घरमा धेरैजना भाडामा बस्ने भएमा घरको प्रवेशद्वारलाई आफ्नो ठेगानाको आधार बनाउन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘उक्त घरमा पुगिसकेपछि हुलाक वस्तु बाहकले नाम सोधेर वस्तु सम्बन्धित व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । यो सेवामा आबद्ध हुने सबै सार्वजनिक कार्यालयहरूले आफ्नो प्लस कोड जेनेरेट गरी कार्यालयको नाम अंकित बोर्डमा स्पष्ट बुझिने गरी लेख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । ‘निजी संस्थाहरूको हकमा आफ्नो ठेगानाअन्तर्गत प्लस कोड अंकित बोर्ड सर्वसाधारण तथा सेवाग्राहीले देख्ने गरी राक्न सक्नेछन्,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिले टोल सुधार समिति वा स्थानीय निकायको सहजीकरणमा आफ्नो घर वा संरचना बाहिर प्लेट टाँस्न सकिने छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा विजय तिमल्सिनाले खबर लेखेका छन् ।