संघीय सरकारको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा सुरक्षा चुनौती हुने गरी ठडिएको ११ तल्ले भवनलाई कारवाही गर्न पठाएको सिफारिश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २० महिनादेखि अड्काएर राखेको पाइएको छ । 

लोकान्तरले २०७६ साउन २१ मा ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय समेत निगरानी गर्न सक्नेगरी ठडियो निजी भवन, सिंहदरबारमै सुरक्षा चुनौती’ शीर्षकमा समाचार छापेपछि काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा सरकारले अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरको थियो । 

अध्ययन तथा अनुगमनपश्चात २०७६ भदौ १९ गते उक्त समितिले भवन बनाउने इमेरो प्लाजा प्रा.लि. र अनुमति दिने काठमाडौं महानगरपालिकालाई कारवाही गर्न गृहमन्त्रायलाई सिफारिश गरेको थियो ।  

समितिले संवेदनशील स्थानवरपर बनेका अग्ला भवन सुरक्षाका दृष्टिले अनुपयुक्त र त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकाल्दै गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

त्यो प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि गृहमन्त्रालयले प्रतिवेदन बमोजिम कारवाहीका लागि सिफारिश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखी पठाएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए । 

‘प्रतिवेदन गृहले पाएलगत्तै हामीले कारवाहीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएका थियौं,’ प्रवक्ता बुढाले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिलेसम्म केही जवाफ आएको छैन ।’

मन्त्रालयले २०७६ भदौमै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएको थियो । 

‘किन रोकियो थाहा छैन तर २०७६ भदौमै पठाएको प्रतिवेदनको अहिलेसम्म पनि प्रतिक्रिया आएको छैन,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘२० महिना पुगिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।’ 

तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता शंकर नेपालले त्यस्तो कुनै पनि कारवाहीका लागि सिफारिश आएको जानकारी नभएको बताए । 

‘गृहले त्यस्तो कुनै सिफारिश गरेको जानकारीमा छैन,’ प्रवक्ता नेपालले लोकान्तरसँग भने, ‘यदि केही रहेछ भने हेरौंला ।’

सामान्यतया देशका संवेदनशील क्षेत्रवरपर त्यसलाई असर पर्ने गरी भवन निर्माण गर्न पाइँदैन । तर यस्ता विषयमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय गैरजिम्मेवार रहेको देखियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यावसायिक कम्पनी इमेरो प्लाजाले २०७० पुस २९ गते नक्सा स्वीकृतिका लागि काठमाडौं महानगरपालिकामा फाइल पेश गरेको थियो ।

२०७० फागुन २० गते सरजमिन गरी महानगरले २०७१ वैशाख २ गते डीपीसीसम्मको नक्सा पास गरेको थियो । २०७३ भदौ १७ गते भवन बनाउने इजाजतपत्र स्वीकृत गरिएको थियो । 

अहिले उक्त भवनमा विभिन्न समारोह, सभा, कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइराखेका छन् । भवनको २ तल्लाबाट संघीय प्रशासनिक प्रशासनिक केन्द्र रहेको सिंहदरबारमा सजिलै निगरानी गर्न सकिन्छ । 

११ तल्ले सो निजी भवनबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयनजिकै छ । 

त्यतिमात्र होइन पर्खालभित्र सम्मुखमा नै सरकारी गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि छ । जसले देशको सुरक्षा अवस्थाको चुनौतीलाई विश्लेषण गर्छ, उसैका अगाडि सुरक्षा चुनौतीका हिसाबले संवेदनशील हुने गरी ११ तल्ले भवन ठडिएको छ ।

त्यो भवनबाट देशको कार्यकारी प्रमुखले कार्य सम्पादन गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अधिकांश मन्त्रालयहरूको सजिलै निगरानी गर्न सकिन्छ ।

सिंहदरबार परिसरभित्र समेत ५ तल्लाभन्दा माथिको भवन बनाउन पाउने व्यवस्था छैन, तर पर्खालैबाहिर १०२ फिट उचाइको भवन ठड्याउन काठमाडौं महानगरपालिकाले इजाजत दिएको छ ।

भवनमा बेस क्याम्प क्याफे सञ्चालनमा रहेको छ । त्यही ठाउँमा सरकारी निकायका कार्यक्रमहरू समेत भइराखेका छन् ।