०२ असार २०८३, मंगलबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन् ।
बुधवार नेपाल नगरपालिका संघको २८ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको कमी हुनु राष्ट्रिय कमजोरीको रूपमा रहेको बताए ।
पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भएकाहरूले पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा क्षमता नभएको ठाउँमा धेरै बजेट दिँदा खर्च कम देखिएको बताए । उनले भने, ‘बजेटमा ७० प्रतिशत भनेको के गर्नुहुन्छ ? ७० प्रतिशत ओढ्ने, ओच्छ्याउने हो र ? वस्तुतः हेर्नुहुन्छ भने प्रशासनिक खर्चबाहेक विकासको त सबै कुरा हुने त्यहीँबाट नै हो । त्यहीँ जान्छ सबै । जहाँसुकै पनि पुँजीगत खर्च, खर्च गर्ने क्षमताको कमी यो राष्ट्रिय कमजोरी हो हाम्रो । क्षमता भएको ठाउँमा त पुँजीगत खर्च नभएर बेहाल छ भने क्षमता नभएका ठाउँमा पुँजीगत खर्च झन् गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण त्यो पुँजीगत खर्च हुने गरी हामी विनियोजन गर्छौं । पुँजीगत खर्च नहुने गरी कतै थुपार्ने कतै केही गर्ने भन्ने केन्द्र सरकारको सोच होइन । म साथीहरूलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु, त्यस्तो सोच हुनै सक्दैन । थुपारेर राखेर, फ्रिज गराएर के अर्थ छ र ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नहिच्किचाएको पनि स्पष्ट पारे । स्थानीय तहले आफ्नो क्षमतालाई बढाउनुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिए । उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाए कसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने ? स्थानीय तहले घरमा लगेर त्यो अधिकार गाईभैसीलाई खुवाउने हो र ? त्यहाँ देश विकासका लागि, जनताका लागि खर्च गर्छन् नि ! त्यसकारण त्यो अधिकार दिन हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । खाली के भने क्यापिसिटी विल्डिङको स्थितिमा अलिकति हामीले तालमेल मिलाउनुपर्छ । त्यो विकास गर्दै जानुपर्छ ।’
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले जस्तै सबै कुरा गर्न खोज्न नहुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सरकार भनेपछि केन्द्र सरकार जस्तै हो भन्ने भ्रम पनि राख्न नहुने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय कुराहरू पालिकामा एकरूपताका साथ गर्नुपर्ने बताए ।
पालिकाबीच भिन्नता नआई समान ढंगले काम हुनुपर्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले चैत्र १५ गतेदेखि काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी वितरण गर्न शुरू गर्ने जानकारी दिए ।
