२१ जेठ २०८३, बिहीबार
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन पूरा भएको घोषणा गरेको डेढ वर्ष भयो। अहिले पनि मुलुकभरका ४ सय ६० मध्ये सयभन्दा बढी गाउँपालिका निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको भरमा छन् ।
२ सय ७६ मध्ये ५० भन्दा बढी नगरपालिका निमित्त प्रशासकीय प्रमुखले सञ्चालन गरिरहेका छन्। पालिकाका अध्यक्ष र प्रमुखहरु कर्मचारी अभावमा काम गर्न नसकिएको भन्दै मन्त्रालयसँग हारगुहार गरिरहेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार पालिकाको ६ हजार ७ सय ४३ मध्ये ५० प्रतिशत वडामा सचिव छैनन्। एउटै सचिवले दुई÷तीन वडाको काम गरिरहेका छन् । एउटै लेखापाललाई दुई÷तीन पालिकाको आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी छ । स्थानीय तहको गठनदेखि नै विकास निर्माणमा परेको प्रभाव र सेवाग्राहीले भोगेका समस्यामा यी प्रतिनिधि घटना हुन्। संघीय निजामती कर्मचारी विधेयक दुई वर्षदेखि संसद्मा थन्किँदा कानुनको अभावमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नसक्दा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको खबर कान्तिपुरमा छापिएको छ ।
