स्थानीय तहबाट औद्योगिक ग्राम घोषणाको प्रस्ताव आउन ढिलाइ भइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १३० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने भने पनि हालसम्म जम्मा २९ वटा मात्र घोषणा भएको छ ।

स्थानीय तहले प्रदेश हुदै सङ्घीय मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएपछि अध्ययन गरेर घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा पनि माग गरेअनुसार प्रस्ताव आएका छैनन् । कोभिड–१९ का कारण ढिलाइ भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत मङ्सिरमा १३ वटा र माघमा १६ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको थियो । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने नीतिअनुसार गत वर्षदेखि औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिँदै आएको छ । गत वर्ष ४५ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरी निर्माण भइरहेको छ ।

यस वर्ष घोषणा गरिएका २९ वटा औद्योगिक ग्रामलाई मन्त्रालयले ९२ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइसकेको उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिए । अन्य प्रस्ताव आउने क्रममा रहेकोे उनले बताए।

सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरी विकास निर्माण गर्नेगरी औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिँदै आएको छ । औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ६० रोपनी जग्गा हुनुपर्ने, पहाडमा ४० रोपनी र तराईमा सात बिघा हुनुपर्नेछ । घना बस्तीदेखि न्यूनतम एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्नेछ । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको सम्पूर्ण विकास निर्माण तथा सञ्चालन व्यवस्थापन गर्दछ ।

औद्योगिक ग्राममा कानुनबमोजिम उद्योगको वर्गीकरणमा परेका लघु उद्यम, घरेलु उद्योग तथा साना उद्योग मात्र औद्योगिक ग्राममा स्थापना वा सञ्चालन गर्न पाइनेछ । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ, अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थ वा खेर गएका वस्तु प्रयोग गरी वा प्रशोधन गरी उत्पादन गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि तथा वनपैदावरमा आधारित उद्योगहरूको प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । लक्ष्मण दर्नालले गोरखापत्र दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।
 

औद्योगिक ग्रामको घोषणा गर्ने, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगको उपलब्ध गराउने, अनुगमन, मूल्याङ्कन, समन्वयन तथा नियमनसम्बन्धी कार्य सङ्घीय मन्त्रालयले गर्दछ । प्रदेश मन्त्रलायले औद्योगिक ग्रामका लागि सिफारिस गर्ने, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा पूर्ण वा आंशिक सहयोग गर्ने, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, अनुगमन तथा समन्वयसम्बन्धी कार्य गर्दछन् ।

स्थानीय तहले जग्गा छनोट गर्ने, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गराउने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, सञ्चालन व्यवस्थापन नियन्त्रण अनुगमन र समन्वय गरेको छ।