नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र जसपासँग मिलेर आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कसरत गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुरू भएको १ हप्तामै प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

सोमवार बिहानैदेखि माओवादी केन्द्र लगायतका दलले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नका लागि हस्ताक्षर अभियान थालेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत मुख्यमन्त्री पोखरेलले बिजनेस नभएको भन्दै अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाएर असोज २० गतेदेखि स्थगित भएपछि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन चैत १८ गतेबाट शुरू भएको थियो । प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनमा ४ वटा मात्र बैठक बसेका छन् ।

आइतवार नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको पार्टीमा गएका रूपन्देहीका दधिराम न्यौपाने र गुल्मीका दिनेश पन्थीलाई पार्टी र संसदीय दलको बैठकले कारबाही गरेको जानकारी सहितको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि माओवादी लगायतका दलले सोमवार बिहानैदेखि सरकार विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर थालेका थिए ।

केन्द्रबाटै लुम्बिनी प्रदेश सरकार बदल्ने प्रयास शुरू भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यसविरुद्ध असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनले सोमवारको प्रदेशसभा बैठकलाई विशेष सम्बोधन गर्दै केन्द्रबाट प्रदेश सरकारको ट्रयाक खल्बल्याउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए ।

केन्द्रीय राजनीतिलाई गलत बाटोमा लैजाने प्रयास रोक्न आफूले भूमिका निर्वाह गरेकाले प्रदेश सरकार तारो बनेको उनको दाबी थियो । ‘शंकर पोखरेलले केन्द्रीय राजनीतिलाई गलत बाटोमा जानबाट जसरी हस्तक्षेप गर्‍यो, त्यो हस्तक्षेप मन नपराउने शक्तिहरूले लुम्बिनी प्रदेशमा धक्का दिन सकियो भने आफू विजेता भइन्छ भन्ने मान्यता राखेका छन्,’ उनले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेशलाई अस्थिर बनाउने कोसिसलाई हामी किमार्थ सफल हुन दिँदैनौं ।’

प्रदेश सभामा सहभागी अन्य दलका नेता छुट्टाछुट्टै बैठक तथा छलफलमा जुटेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल पनि सरकार जोगाउने प्रयासमा लागेका छन् । दिनभर अन्य दलको गतिविधिको सूचनापछि प्रदेशसभा सकिएलगत्तै साँझ ४ बजेका लागि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन मंगलवार रातिदेखि अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गराए । आइतवार दर्ता भएको माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका २ प्रदेशसभा सदस्यको कारबाही रोक्ने र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन नदिने उनको प्रयास देखिन्छ ।

माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग मिलेर सोमवार नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको प्रयास गरेको थियो । जसपाका २ प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर नगरेपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन सकेन ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै जसपा प्रदेशसभाका सचेतक सन्तोष पाण्डे र विजय यादवलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले भेटेका थिए । भेटमा तत्काल सरकारविरुद्ध नलाग्न आग्रह गरेको र त्यसलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको पाण्डेले बताए । ‘सरकारका विषयमा सामान्य कुराकानी भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार फेरबदलको खेलमा नलाग्नुस् भन्ने मुख्यमन्त्रीको आग्रह थियो, त्यसमा हामीले हेर्छौं मात्र भनेका छौं ।’ अन्य थप कुराकानी नभएको उनले बताए । प्रदेशसभाका एमालेका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले पनि सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनै नसक्ने बताए । ‘अहिले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘सरकार पुनःगठन भने हुन सक्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्र आफ्ना नेता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कोसिसमा छ । मन्त्री केसीकै नेतृत्वमा बसेको त्रिपक्षीय बैठक पनि बसेको छ । तर आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि सरकार परिवर्तन भइहाल्ने अवस्था नरहेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले बताए ।

‘छलफल शुरू भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार परिवर्तनका लागि अवस्था परिपक्व बनिसकेको छैन ।’ कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने पनि टुंगो नलागेको कांग्रेसको भनाइ छ ।

तर माओवादी स्रोतका अनुसार केन्द्रबाटै लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्ने टुंगो लागिसकेको छ । माओवादी, कांग्रेस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको गठबन्धन सरकार बन्ने गरी केन्द्रमा समझदारी भएको छ तर जसपामा केन्द्रमा देखिएको २ धार लुम्बिनीमा पनि छ । लुम्बिनी प्रदेशका ८७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये नेकपा एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका २०, कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकार जोगाउन ४४ मत आवश्यक पर्छ ।

एमाले बाहेकका दलको मत ४६ हुन्छ । तर माओवादीका २ सदस्यको कारबाही र सभामुखसमेत माओवादीबाट नै भएकाले मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्धको सरकार बनाउन ४ वटै दल मिल्नैपर्ने बाध्यता छ । माओवादीका २ सदस्य कारबाहीमा परेको खण्डमा सरकार बनाउन ४३ मत आवश्यक पर्छ । जुन मत जसपाको समर्थन विना मुख्यमन्त्रीलाई सम्भव छैन ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको लामो समयदेखिको प्रयास जसपाका सांसद आफूतर्फ तान्नेमा छ । तर केन्द्रमा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारविरुद्ध उत्रिएकाले त्यसको असर लुम्बिनी प्रदेशको जसपामा परिरहेको छ । जसपाका ६ मध्ये साबिकको राजपाका १ जना मात्र प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले पनि सरकार फेरबदलको सम्भावनाबारे बोलेका छन् । सरकारको सोमवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले छिट्टै सरकार फेरबदल हुन सक्ने बताए । ‘दुवैतिरबाट सरकार पुनर्गठन र फेरबदलका तयारी भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘छिट्टै नै मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुन सक्छ ।’

उनले प्रदेश सरकार पुनर्गठनका लागि २ मन्त्रालय थप गर्ने गरी केन्द्रीय सरकारले निर्णय पनि गरिसकेको बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।