काठमाडौं, १४ जेठ – प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव यथास्थितिमा राखिने भएको छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच उक्त प्रस्ताव फिर्ता नलिने तर अघि नबढाउने सहमति भएको विश्वस्त स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।

शीर्ष नेतृत्वमा भएको उक्त सहमतिअनुसार महाअभियोगका प्रस्तावक नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्मा र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले उक्त प्रस्ताव अघि नबढाउन सभामुख ओनसरी घर्तीसमक्ष निवेदन दिएका छन् ।

महाअभियोग प्रस्तावको प्रस्तावक विश्वकर्मा थिए भने समर्थक बस्नेत थिए ।

सर्वोच्च अदालतले समेत प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगलाई यथास्थितिमा राख्न भनेकाले त्यसलाई अहिले अघि नबढाउने सहमति भएको बताइएको छ ।

हिजो नेताहरूले आन्तरिक छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महाअभियोग फिर्ता लिने निर्णय भएको बताएका थिए । तर बाहिर प्रचार गरिएजस्तो फिर्ता नलिने, यथास्थितिमा राख्ने समझदारी दलहरूबीच बनेको हो ।

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदले कार्यकारीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी गरेको, कार्यविधि कानूनको उल्लंघन गरेको लगायतका नौ कारण देखाउँदै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता गरेका थिए ।

तर पछिल्ला दिनमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र सर्वोच्चको आदेश समेतलाई ध्यानमा राखेर उक्त प्रस्ताव अघि नबढाउने सहमति बनेको स्रोतको दाबी छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन र काममा फर्किन आदेश दिएसँगै प्रधानन्यायाधीश कार्की सर्वोच्च फर्केकी थिइन् ।