०२ असार २०८३, मंगलबार
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद् पुनःस्थापित भएको २ महिना पुग्दा समेत समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन ।
माओवादीको पटक–पटक बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय लिन नसकेपछि समर्थन फिर्ता लिने अधिकार पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिने निर्णय गरेको छ ।
बुधवार बसेको माओवादीको बैठकले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन कहिलेदेखि फिर्ता लिने भन्ने निर्णय लिने अधिकार अध्यक्ष दाहाललाई दिएको प्रवक्ता नाराणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘समर्थन फिर्ताको औपचारिक पत्र कहिले दिने भन्नेबारे अध्यक्षले निर्णय गर्नुहुनेछ, जुन छिट्टै हुन्छ,’ उनले भने । नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन कायमै रहेकाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बहुमतमा रहेको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रलाई फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अगल–अलग गर्ने फैसला गरे पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको छ ।
माओवादीले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय नमानेपछि सांसद पद नै नरहने गरी कारबाही गरेको छ । तर माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको छ ।
माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय गरेपछि सरकारले १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन जनता समाजवादी पार्टीसँगको सहकार्य अगाडि बढाएका छन् । तर जसपाले औपचारिकरूपमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको छैन । पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसहितका नेताहरू ओलीलाई समर्थन गर्नुपर्ने पक्षमा रहे पनि अध्यक्षद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव भने ओलीलाई समर्थन दिन नहुने पक्षमा रहेका छन् ।
जसपाभित्रको विवाद दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । माओवादीले ओली सरकारलाई विस्थापित गर्ने गरी बहुमत संख्या पुर्याएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने परिस्थिति तयार भएपछि मात्र समर्थन फिर्ता लिने नीति लिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीच बारम्बार द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय छलफल भए पनि अहिलेसम्म ठोस सहमति निर्माण भइसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी केन्द्रलाई समर्थन फिर्ता लिन चेतावनी दिँदै आएका छन् । माओवादीले संसद् विघटनविरुद्ध एक ठाउँमा उभिएका विभिन्न राजनीतिक दलको सहभागितामा नयाँ सरकार बनाउने गरी छलफल अगाडि बढाएको छ । जसअनुरूप प्रचण्डले कांग्रेस र जसपाका शीर्ष नेताहरूसँग दैनिकरूपमा नयाँ सरकार गठनको लागि छलफल गर्दै आएका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।
