निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभातर्फ रिक्त एक सदस्यको पदमा ६ जेठमा उपनिर्वाचन गर्ने भएको छ । आयोगको सिफारिसमा सरकारले उपनिर्वाचनको मिति तोकेपछि आयोगले राष्ट्रिय सभातर्फ रिक्त सदस्यको उपनिर्वाचनको तयारी अघि बढाएको हो ।

आयोगका अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रकातर्फबाट राष्ट्रिय सभामा बाग्मती प्रदेशबाट सदस्य निर्वाचित रामबहादुर थापा बादलको रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन हुनेछ । रिक्त पद पूर्तिका लागि राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ५ बमोजिम निर्वाचन हुने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ६ वैशाखमा नेपाल सरकारको निर्णयबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनको मिति घोषणा भएको बताएको हो । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ६१ ले कुनै सदस्यको पदावधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले निजको पदरिक्त भएमा ३५ दिनभित्र सरकारले तोकेको मितिमा बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बाग्मती प्रदेशबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य थापालाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि पद रिक्त भएको थियो । थापा हाल नेकपा एमालेको बाग्मती प्रदेश इन्चार्जको भूमिकामा छन् ।

उपनिर्वाचनको मिति तय भएसँगै आयोगले दल दर्ता गर्ने समयावधि पनि तोकेको छ । जसअनुसार १० देखि १४ वैशाखसम्म दल दर्ताको समय निर्धारण गरिएको र उपनिर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिन सक्ने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका हुन् ।

आयोगले नेपालको संविधानको धारा २६९ बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दललाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा २७१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि कार्यालय समयभित्र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को अनुसूची–१२ बमोजिमको ढाँचामा दल दर्ताका लागि निवेदन दिन सकिने भनेको छ ।

प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचन असार पहिलो साता
चार जना प्रतिनिधिसभा सदस्यसहित १३ जना प्रदेशसभा सदस्यको रिक्त पदमा भने आयोगले असारको पहिलो साता उपनिर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन कानुनअनुसार राष्ट्रिय सभातर्फको निर्वाचनको मिति आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति सरकारसँगको परामर्शमा आयोगले तोक्ने व्यवस्था छ ।

‘प्रतिनिधिसभातर्फको निर्वाचनको मिति सरकारसँगको परामर्शमा आयोगले आफैं तोक्न सक्छ, त्यही व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको मिति पनि छिट्टै तोक्ने तयारीमा आयोग छ, सम्भवतः असारको पहिलो साता प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको रिक्त पदमा उपनिर्वाचन हुन्छ, हामी त्यही तयारीमा छौं,’ आयोगका एक पदाधिकारीले राजधानीसँग भने ।

आयोगले १५ असारपछि वर्षा लाग्ने भन्दै त्यसपछि १५ असोजअघि उपनिर्वाचन गर्न नसकिने बताएको हो । तर, असारको पहिलो सातामा कुनै कारणले निर्वाचन नहुने अवस्था भएमा भने १५ असोजपछि २५ असोजभित्र मात्रै उपनिर्वाचन गर्न सकिने आयोगको भनाइ छ ।

आयोगले प्रतिनिधिसभातर्फ चारसहित प्रदेश सभातर्फ प्रदेश १ मा एक, प्रदेश २ मा चार, लुम्बिनी प्रदेशमा दुई र कर्णाली प्रदेशमा पाँच र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक गरी १३ रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने विवरण प्राप्त भएको बताएको छ ।

प्रतिनिधिसभातर्फ लेखराज भट्ट, प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझी र गौरीशंकर चौधरीको पद रिक्त छ । उनीहरू माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभामा सांसद बनेका थिए । प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको हकमा ६ महिनाभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा रिक्त पदपूर्ति गर्न उपनिर्वाचन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभातर्फ प्रदेश १ का टंक आंबुहाङ, लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यद्वय दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीको स्थान रिक्त छ । यसैगरी, प्रदेश २ मा प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डल, ज्वालाकुमारी साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाहा र मोहम्मद समीरलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि उनीहरूको स्थानसमेत रिक्त छ ।

यसैगरी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका पक्षमा मतदान गर्ने प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पनि नेकपा एमालेले कारबाही गरेपछि उनीहरूको पदसमेत रिक्त भएको छ । सो प्रदेशमा धर्मराज रेग्मीको स्थान पनि रिक्त छ । यस्तै सुदूरपश्चिममा एक सदस्यको पद रिक्त छ ।

आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर यी विषयमा जानकारी गराइसकेको छ । गत शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा रहेका मुख्य दलका नेतासहित बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रतिनिधिसभातर्फ रिक्त रहेका पदमा उपनिर्वाचन गर्नेबारे छलफल गरेका थिए । राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले खबर लेखेका छन् ।