बागमती  प्रदेशका  तीन  मन्त्रालयको जिम्मेवारी लामो समयदेखि मुख्यमन्त्रीले सम्हाल्दै आएका छन् ।   गत  पुसमा  तीन  मन्त्रीले  राजीनामा  दिएर  अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि रिक्त रहेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल आफँैले लिँदै आएका हुन् ।

तत्कालीन  नेपाल  कम्युनिस्ट  पार्टी  (नेकपा)  नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो वरीयतामा रहेका आन्तरिक मामिला तथा  कानुनमन्त्री  शालिकराम  जम्कट्टेलसहित  तीन  जनाले  पुस १० गते सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । यस्तै   उद्योग,   पर्यटन   वन   तथा   वातावरण   मन्त्री अरुणप्रसाद  नेपाल  र  सामाजिक  विकास  मन्त्री  युवराज दुलालसहित तीनै जनाले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छन् ।

 प्रदेशका  जनताको  भावनाअनुरूप  योजनाबद्ध  रूपमा विकास  निर्माण,  जनसेवा  र  सुशासनमा  प्रदेश  सरकारले  काम गर्न नसकेका भन्दै टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ। प्रदेशको   ऐन,   कानुन   निर्माणको   जिम्मेवारी   रहेको आन्तरिक  मामिला  तथा  कानुन  मन्त्रालय  मन्त्रीविहीन  हुँदा विधेयकको खाका निर्माणमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ।यसैगरी  प्रदेशको  सबैभन्दा  बढी  बजेट  रहेको  उद्योग, पर्यटन  वन  तथा  वातावरण  मन्त्रालय  र  सामाजिक  विकास मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को áबजेट खर्च सन्तोषजनक देखिएको छैन। मन्त्रीको अभावमा नीतिनियम निर्माणसँगै बजेट र योजना कार्यान्वयनसमेत  प्रभावित  भएको  प्रदेशको  एक  मन्त्रालयका सचिवले बताएका छन् । गोरखापत्रमा खबर छ ।