नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरसँगै स्वास्थ्य संकट गरिरिएर अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुने जोखिम रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको ६५ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले महामारीको अवधिमा विभिन्न नीतिगत प्रयासका कारण पुनरुत्थानको दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको अर्थतन्त्र कोभिड–१९ अझै रहेकाले जोखिम कायम रहेको टिप्पणी गरे ।

‘बन्दाबन्दी हटेको थियो । कोभिड–१९ विरुद्ध खोप लगाउने काम समेत शुरू भएपछि खुम्चिएको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्कन थाल्दै थियो,’ उनले भने, ‘तर छिमेकी देशसँगै नेपालमा पनि संक्रमण दर र जोखिम बढ्दै गएकाले अर्थतन्त्र यसबाट अझ पनि प्रभावित हुने जोखिम कायमै छ ।’ त्यसकारण मौद्रिक नीतिमार्फत अघि सारिएका पुनरुत्थान लक्षित राहत कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने उनको घोषणा छ ।

‘कोभिड–१९ को संक्रमणबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनले सकारात्मक परिणाम प्राप्त भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘असामान्य परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न चालिएका गैरपरम्परागत, लचिलो एवम् सहजीकरणसहितका नीतिगत व्यवस्थालाई आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व र मौद्रिक उद्देश्यमाथि थप जोखिम सिर्जना नहुने गरी निरन्तरता दिइने छ ।’

कोभिड–१९ का कारण खुम्चिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिगत कदमको समीक्षा गर्दै उनले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको ब्याजदर कम हुने उपाय लागू गरिएको दाबी गरे । कोभिड प्रभावका कारण गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि नकारात्मक रहे पनि चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने उनको भनाइ छ ।

‘यस वर्ष धानबाली लगाइएको क्षेत्रफलमा १ प्रतिशत र यसको उत्पादनमा भने १.२८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मकै र गहुँको उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको अनुमान छ,’ उनले भने, ‘आयातको वृद्धिका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा सुधार आएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप परिचालन तथा कर्जा प्रवाहमा आएको विस्तार आदिका कारण सेवा क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिमा पनि केही सुधार हुने देखिन्छ ।’

कोभिड–१९ को नकारात्मक असरका बाबजुद पनि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको उनको टिप्पणी छ । बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १२.५ महिनाको वस्तु आयात र ११.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको उनले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेबमोजिम हालसम्म १ खर्ब ४२ अर्ब १७ करोड पुनर्कर्जा स्वीकृत गरिएको उनले बताए ।

चैत मसान्तसम्म सरकारको कूल आन्तरिक ऋण दायित्व ६ खर्ब ९७ अर्ब ४२ करोड १२ लाख पुगेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । त्यसमध्ये ट्रेजरी बिलमा २ खर्ब १८ अर्ब ४९ करोड ४१ लाख, विकास ऋणपत्रमा ४ खर्ब ७३ अर्ब ९४ करोड ७० लाख, नागरिक बचतपत्रमा ४ अर्ब ६४ करोड २० लाख र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा ३३ करोड ८२ लाख छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा चैत मसान्तसम्म ट्रेजरी बिलबाट २० अर्ब ५० करोड, विकास ऋणपत्रबाट ९० अर्ब, नागरिक बचत पत्रबाट २ अर्ब र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट १ करोड ५३ लाख गरी १ अर्ब १२ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख आन्तरिक ऋण परिचालन गरिएको अधिकारीले बताए ।

२०७६ चैतदेखि २०७७ फागुन मसान्तसम्म २५ अर्ब १५ करोड बराबरको स्वपुँजी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबापतको विदेशी मुद्रा भित्र्याउन स्वीकृति प्रदान गरिएको उनलेल जानकारी दिए । यही अवधिमा ७५ अर्बबराबरको विदेशी मुद्रामा ऋणस्वरूप भित्र्याउन अनुमति प्रदान गरिएको, १७ अर्ब ६६ करोड बराबरको पुँजी स्वरूपको विदेशी लगानी र १५ अर्ब २९ करोड बराबरको ऋणस्वरूप भित्रिएको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको उनले बताए ।

यही अवधिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी फिर्ता, ऋणमार्फत भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको साँवाब्याज भुक्तानी र लगानीको लाभांश तथा प्रविधि हस्तान्तरणबापत् समेत गरी ४० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्राको सटही स्वीकृत गरिएको अधिकारीले जनाए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।