१९ असार २०८३, शुक्रबार
भारतको पश्चिम बंगालमा मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले तृणमूल कांग्रेसलाई लोभलाग्दो विजय दिलाएको भए पनि नन्दीग्राममा हार बेहोरेपछि उनी मुख्यमन्त्री बन्न सक्छिन् कि सक्दिनन् भनी धेरैले चासो लिएका छन् ।
कुनै बेलाका आफ्ना सहयोगी शुभेन्दु अधिकारीसँग हारेकी ममतालाई मुख्यमन्त्री बन्न यस हारले रोक्ने देखिँदैन ।
भारतको संविधानको धारा १६४ (४) अनुसार, राज्यको विधानसभामा निरन्तर ६ महिनासम्म सदस्य नरहेको मन्त्री उक्त अवधिपछि मन्त्री रहिरहन पाउँदैन ।
अर्थात्, ममताले ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचनमार्फत विधानसभामा पुनः निर्वाचित हुने अवसर छ । उनले त्यस अवधिभित्र पुनः निर्वाचित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।
सन् २०११ मा तृणमूल कांग्रेस पहिलोपटक बंगालको सत्तामा आउँदा ममता लोकसभा सदस्य थिइन् । उनलाई बंगालको मुख्यमन्त्री बनाइयो र उनले ६ महिनाभित्र भवानीपुर सीटमा भएको उपनिर्वाचनमा विजय हासिल गरेकी थिइन् ।
त्यसो त उपनिर्वाचनमा मुख्यमन्त्रीले हार्ने सम्भावना पनि रहन्छ । सन् २००९ मा झारखण्डका मुख्यमन्त्री शिवु सोरेन तमारमा भएको उपनिर्वाचनमा हारेकी थिइन् । त्यसपछि उक्त राज्यमा राष्ट्रपति शासन लागू गरिएको थियो ।
तर यो स्थिति निकै दुर्लभ हुन्छ ।
