आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १८ हजार १७०  जनाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ।

केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष ६ लाख ५० हजार १२८ जनाले  सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने १८ हजार १७० जनाले विवरण बुझाएका छैनन् । संघीय निकायका १३ हजार ८४४ जना, प्रादेशिक निकायका २६३ जना, स्थानीय तहका ४ हजार ६४ जनाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको उल्लेख छ।  

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्यामा वृद्धि भएको छ।

प्रचलित कानूनबमोजिम निर्धारित समयभित्रै सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी र कर्मचारीको संख्या २०७५/०७६ मा ५ लाख ८९ हजार ५२५ जना अर्थात् ९७.१९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ६ लाख ५० हजार १२८ अर्थात ९७.२८ प्रतिशत रहेको छ।

नबुझाउनेमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १७ हजार १८५ अर्थात २.८१ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १८ हजार १७० अर्थात् २.७२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सम्पत्ति विवरण बुझाए/ नबुझाएको अभिलेख सम्बन्धी तथ्यांक प्राप्त हुन नसकेकोले कारवाहीका लागि केन्द्रले अख्तियार  दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखेर पठाएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिम कारवाही गर्नका लागि लेखेर पठाइएको केन्द्रले जनाएको छ। 

त्यसैगरी १८ हजार १७० जनालाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नका लागि केन्द्रले अख्तियारलाई लेखी पठाएको छ।

जसमध्ये निजामती तर्फ ३ हजार ४२९ जना, नेपाल प्रहरी तर्फ १६१ जना, विद्यालय शिक्षक किताबखानातर्फ ७ हजार ४५१ जना, निजामती स्थायी शिक्षकतर्फ २ हजार ८०२ जना, प्रदेश तहमा २६३ जना, स्थानीय तह(पालिका)मा ४ हजार ३६ जना र जिल्ला समन्वय समिति तर्फ २८ जनालाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न केन्द्रले आयोगलाई लेखेको छ।