सरकारले साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी घोषणा गरेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल लागू नहुने भएको छ ।

निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड कहरको जटिल अवस्थामा श्रमिकको पारिश्रमिक बढाउन नसक्ने घोषणा गरेका छन् ।

सरकारले वैशाख २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिबारे गरेको निर्णयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर, चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले  विज्ञप्ति जारी गरी पारिश्रमिक दिन नसकिने बताएका हुन् ।  

‘आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को साउनदेखि लागू हुने गरी भएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिँदै गएर उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दोस्रो लहरको कहर लम्बिँदै गएर अवस्था बिग्रिँदै गएमा तोकिएको पारिश्रमिक समेत पूरा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्नेछ ।’ 

पारिश्रमिक वृद्धि गरिँदा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश नजाने हो कि भन्ने पनि गम्भीर चिन्ता भएको निजी क्षेत्रले बताएको छ । कोभिडको दोस्रो लहर शुरू भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारी भएको सूचनाले अचम्मित बनाएको बताइएको छ । 

अहिले मुलुकका ५६ वटा जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा/लकडाउन जारी छ । यी जिल्लाहरूमा सञ्चालित सात लाखभन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित बनेकाले निषेधाज्ञाको अवधि बढ्दै जाँदा यी व्यवसायी थप प्रभावित हुँदै जाने भएकाले नयाँ पारिश्रमिक दिन नसकिने निजी क्षेत्रले बताएका हुन् ।

अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी भएकाले उनीहरूको दैनिक खर्च सञ्चालनसमेत कठिन हुन भन्दै नयाँ पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका हुन् ।

‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाई रोजगारी बचाउने उपायमा विशेष जोड दिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । अहिले श्रमिकको रोजगारीलाई बचाउने कुरामा जोड दिनु पर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पर्यटन एवं आश्रित उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमी गत वर्षदेखि नै कोरोनाले थला परेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न चुनौती पर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।