गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा बुझाएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ७ पृष्ठ लामो राजीनामा वक्तव्यमा ‘बन्चरोले बिर्सन त सक्ला, सयौं चोट पाएको रुखलाई जीवनभर त्यसको याद हुनेछ’ भनेका छन् । उनले आफूलाई काम गर्न सहयात्रीहरुबाटै अवरोध भएको भन्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । 
राजीनामा दिँदै उनले आइतबार आफ्नो कार्यकालमा भए गरेका उपलब्धसहितको वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै लोकतन्त्र विधिको व्यवस्था र पारदर्शिता लोकतन्त्रको आत्मा भएको पनि बताएका छन् । 

उनले शक्ति पृथकीकरणमा विश्वास गर्ने भन्दै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको गतिशीलताले नै लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले यात्रा गर्ने साधन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको डुंगा नै हो  ।’  
‘मेरो नेतृत्वको सरकार गठन गर्दा नेकपा (माओवादी) केन्द्र सहयात्री दल थियो ।  समयक्रममा एउटै दलमा सामेल भएका पनि हौं तर राजनीतिक घटनाक्रम र सर्वोच्चको फैसलापछि दुबै दल छुट्टाछुट्टै भएको तथ्य साँचो हो । तर के एउटा दल भएपछि दलको नीति र नेतृत्वको रक्षा गर्नु पर्दैन? आफ्नै नेतृत्व विरुद्धमा सडकदेखि सदनसम्म गरिएका अराजनीतिक गतिविधिलाई लोकतन्त्र भनेर छुट दिन सकिन्छ र ? लोकतन्त्र भनेको अराजकता होइन । यो भिडतन्त्र पनि होइन,’ उनले भने, ‘एउटा विधिमा, नीतिमा, नेतृत्वमा चल्नुपर्ने पार्टीलाई बटुवा बास बस्ने पाटी बनाउन सकिन्छ?  पार्टीमा जो अगाडि बस्यो उही नेता नहुन पनि सक्छ ।  नेता त नीति, विचार, नेतृत्व र विधिले मात्र बनाउने गर्दछ । नेपालको लोकतन्त्रको आन्दोलनमा नेपाली कम्युनिस्टको योगदानलाई अवमूल्यन गरेर कसरी आन्दोलनको सही मूल्यांकन हुन्छ ? एउटै चुनावी मोर्चाबाट चुनाव लड्ने, एउटै घोषणापत्रबाट प्रतिज्ञा गर्ने, सरकारमा बस्ने अनि अहिले आएर बन्चरो प्रहार गर्ने प्रवृति लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रका लागि हानी पु¥याउने प्रवृत्ति हो ।’

देशमा स्थिरता नचाहने, विकास विरोधी  तत्वको अराजनीतिक चलखेलको कारण हिजोसम्म सहकार्य गरेका र एउटै घोषणापत्रमार्फत निर्वाचनमा गएका दलहरूबाट समेत असहयोग र अस्थिरताको वातावरण सिर्जना भएका कारण मुख्यमन्त्रीको हैसियतले काम गर्ने वातावरण नभएकाले राजीनामा दिएको प्रष्ट पारेका छन् । उनले जनताका वैरीलाई जनताले चिनेका छन् र उनैले दण्डित गर्ने तथा लोकतन्त्रमा सबै खराबीहरूको उपचार जनताबाट हुने दाबी गरेका छन् । 

कोरोना महाव्याधिकै क्रममा जिल्ला अस्पतालमा आइसियु कक्ष, उच्च गतिको अक्सिजन उत्पादन र प्रवाह गर्ने व्यवस्था र भेन्टिलेटरको व्यवस्था आफ्नो सरकारले गरेको, अस्पताल स्तरोन्नति, शड्ढया थप, डाइलोसिस सेवा थप गरिएको बताएका छन् । 

गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णय दूरदर्शिताको द्योतक हो भन्दै मूल काम छोडेर राजनीतिक दाउपेचमा अल्झिनु न्यायसंगत नहुने र भविष्यले यो प्रवृत्तिलाई दण्डित गर्ने उनले बताएका छन् । 
‘संघीयतालाई बलियो बनाउन, प्रदेशलाई सुदृढ र अधिकार सम्पन्न बनाउने लडाइँमा प्रदेश सभा र तिनका समितिका क्रियाशीलता, सहयोग र समर्थन निरन्तर भइरहनुपर्छ । प्रदेश सभाका गतिविधि सञ्चालनका लागि आवश्यक माग अनुसार सरकारले सहयोग उपलब्ध गराएको छ । ती प्रदेश सरकारका लागि सहयोग पु¥याउने पक्ष हुन्,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

प्रदेशमा ८ मन्त्रालय, निर्देशनालय, केन्द्र तथा प्रतिष्ठान र जिल्लास्थित कार्यालयसमेत १ सय ५७ कार्यालय तथा २ हजार ८ सय ८५ कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गरी प्रदेश सरकारका सेवा प्रवाह गरिएको,   हालसम्म ४६ ऐन र १० नियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको, प्रदेश लोक सेवा आयोग, गण्डकी विश्वविद्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, प्रदेश खेलकुद परिषद, सूचना प्रविधि पार्क, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान  र प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरी सञ्चालन आफ्नो सरकारको उपलब्धि ठानेका छन् । 

योजनाबद्ध विकासबाट समृद्धि हासिल गर्न प्रदेशको दीर्घकालीन सोच ‘समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक’ सहितको  प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको, संघ, प्रदेश र निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने गरी २३ वटा प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारण गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको, प्रदेशभित्र १ सय ९५ किमी सडक कालोपत्रे तथा ढलान र ३ सय ६४ किमी सडक ग्राभेल गरिएको, ३६ सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक र १ निर्वाचन क्षेत्र १ सडक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गरी ६ सय ३२ किमी सडक कालोपत्रे गर्न र ३ वटा सडक पुल निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य भइरहेको उनले बताएका छन् । १ झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न, र ४४ झोलुंगे पुल निर्माणाधीन रहेको नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत १ सय २ आयोजना सम्पन्न भई ५ हजार ४ सय ९८ घरपरिवारका २९ हजार जनसंख्या लाभान्वित भएको, ६१ हजार निजी धारा जडान गरिएकोमा ३ लाख ३० हजार ७ सय जनसंख्या लाभान्वित भएको उनले बताएका छन् ।

नयाँ सिंचाइ आयोजनाबाट २ हजार २ सय १३ हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको, पुराना तथा जीर्ण सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति र नवीकरणबाट १० हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको र हाल ३ सय ४७ सिँचाइ आयोजना निर्माणाधीन रहेका  पनि उनले बताएका छन् । 

विद्युत् सेवा पुगेका घरपरिवार २ प्रतिशतबाट बढेर ९ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको, नदी नियन्त्रण कार्य अन्तर्गत ५६ दशमलव ५ किमी तटबन्ध निर्माण गरिएको, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत १ हजार ३ सय २० घर निर्माण सम्पन्न भएको, सवारी तथा यातायात सेवा प्रवाह सहज बनाउन थप ४ वटा जिल्लामा यातायात व्यवस्था कार्यालय/शाखा स्थापना गरी ७ वटा जिल्लाहरुबाट सेवा प्रवाह भइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष ७ सय ९२ आयोजना सम्पन्न भएका र चालु आवमा ८ सय ४२ योजना कार्यान्वयन भइरहेको, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ८५ स्थानीय तहका ८७ गाउँमा ‘मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम’ कार्यान्वयनबाट ८ हजार ५ सय किसान घरपरिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । 

१ हजार ९ सय २९ रोपनी खेतीयोग्य भूमिको चक्लाबन्दी, जिल्ला अस्पतालहरुमा ५२ शड्ढया थप गरिनुका साथै सघन उपचार कक्षमा २४ थान भेन्टिलेटर जडान, धौलागिरी उपप्रादेशिक अस्पताल बागलुङ, लमजुङ, गोरखा, मध्यबिन्दु र संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, पोखरामा २५ श्ययाका दरले कुल १ सय २५ शड्ढयालाई स्तरोन्नति, धौलागिरी उपप्रादेशिक अस्पताल बागलुङ, बेनी अस्पताल म्याग्दी, स्याङ्जा जिल्ला अस्पताल, दमौली अस्पताल तनहुँ र पर्वत अस्पतालमा डायलोसिस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको बताएका छन् ।

प्रदेशका जिल्ला स्थित अस्पतालहरुमा संक्रमितहरुको व्यवस्थापनका लागि क्षमता विकास गर्दै कोभिड–१९ संक्रमितहरुको उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको, सरकारी सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रहरुमा १ हजार ४ सय १३ शैय्यासहितको ४० आइसोलेसन केन्द्रहरु स्थापना गरी संक्रमितको व्यवस्थापन गरिंदै आएको, पोखरा, बागलुङ उपप्रादेशिक अस्पताल र मध्यबिन्दु अस्पतालमा दैनिक १ हजार ७ सय व्यक्तिको पिसिआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ ।  ग्रामीण र दूर्गम स्थानका ३९ जना गर्भवती/सुत्केरी महिलालाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा एयर लिफ्टिङ गरिएको, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण कार्य अघि बढेको, १ स्थानीय तह १ खेल मैदानको नीति अनुरूप ५६ गाउँपालिकामा खेलमैदान र २० नगरपालिकामा रंगशाला निर्माणमा सहयोग गरिएको, गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएको, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ बमोजिम प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आएको पनि उनले बताएका छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी निवारण र पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण गर्न हालसम्म ३ सय ८ होमस्टे प्रवद्र्धन गरी करिब १० हजार व्यक्ति स्वरोजगार भएको, पोखरा ३३ पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहा खोलामा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको, २३ स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापनाको काम अगाडि बढेको र २० स्थानीय तहमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको बताइएको छ ।  

कोभिडबाट आक्रान्त व्यवसायीलाई जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको र करिब ७ हजार ४ सय निवेदकबाट करिब ८ अर्बको ऋण माग भएकोमा ४ अर्ब ५१ करोड कर्जा स्वीकृत भएको, गण्डकी प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानी आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १६ दशमलव ८६ प्रतिशतले र  २०७६/०७७ मा १९ दशमलव ८७ प्रतिशतले वृद्धि भएको,  विगत २ वर्षमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या १४ दशमलव ९१ प्रतिशतबाट घटेर १२ दशमलव ९१ प्रतिशतमा झरेको अनुमान गरेका छन् ।