चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल आयल निगमले दुई अर्बभन्दा बढीको घाटा व्यहोर्ने भएको छ। पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षदेखि नाफामा रहेको निगम यो वर्ष घाटामा जान लागेको हो। 

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको आधारमा १५–१५ दिनमा हुँदै आएको स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार मूल्य समायोजन नहुँदा निगम घाटामा गएको हो। अस्थिर राजनीतिक परिवेश र कोभिड—१९ को दोस्रो लहरका कारण नियमअनुसार मूल्य समायोजन नहुँदा निगम घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको हो। निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्म निगमले एक अर्बको हाराहारीमा घाटा व्यहोरिसकेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्य थपघटको आधारमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले प्रत्येक १५–१५ दिनमा निगमलाई इन्धनको मूल्यसूची उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यही मूल्यसूचीको आधारमा निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार इन्धनको उपभोक्ता मूल्य घटाउने अनि बढाउने गर्दै आएको छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनकै कारण पछिल्लो ६ वर्षदेखि निगमले नाफा आर्जन गर्दै आएको थियो। 

पछिल्लो समयमा आईओसीबाट प्राप्त मूल्यसूचीको आधारमा निगमले अस्थिर राजनीतिक परिवेश र कोभिड—१९ को दोस्रो लहरको सुरुआतसँग नियमित रूपमा इन्धनको मूल्य समायोजन गरेको छैन। यसले गर्दा निगम घाटामा गएको हो। ‘यही अवस्था कायम रहे यो आर्थिक वर्षमा निगमको घाटा दुई अर्ब पुग्ने हाम्रो प्रक्षेपण छ,’ साहले भने, ‘यो घाटा दर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भएको हो। गत् पुस अघिसम्म निगम नाफामै थियो। पुसयता नियमित रूपमा मूल्य समायोजन नहुँदा निगम नोक्सानीमा गएको हो।’ अर्कोतर्फ प्रतिलिटरमा चार रुपैयाँ बढ्दा त्यसमध्ये दुई रुपैयाँ मात्रै समायोजन हुँदा पनि घाटा बढेको हो। 

चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म निगम करिब तीन अर्ब नाफामा थियो। त्यसयता प्रत्येक महिना निगमले नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ। अहिले पनि निगमले घाटामा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्न बाध्य छ। निगमले वैशाख १९ मा विज्ञप्ति जारी गरी नयाँ खरिद मूल्य बढेर आएको तर कोभिडका कारण समस्यामा परेका जनतालाई राहत दिने उद्देश्यले मूल्यमा हेरफेर नगरिएको जनाएको थियो। निगमका अनुसार अहिले पेट्रोलमा ८.७६ रुपैयाँ र डिजेलमा ३.४२ रुपैयाँ प्रतिलिटर तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा ३ सय ७५.१३ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर घाटामा बिक्री गरिरहेको छ। 

घाटा पूर्ति गर्न ब्याज रकम परिचालन
पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निगमले यो आर्थिक वर्षमा घाटा व्यहोर्न निश्चित भएपछि निगमले विभिन्न बैंकमा राखेको २८ अर्ब रुपैयाँको ब्याज रकमले घाटा दरलाई न्यूनीकरण गर्ने जनाएको छ। साहका अनुसार हालसम्मको मूल्यस्थिरीकरण कोष र सञ्चित नाफा गरी विभिन्न बैंकमा २८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा छ। बैंकमा भएको रकमबापत वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त हुन्छ। यो रकम परिचालन गरी निगमको प्रशासनिक खर्च धान्न सकिन्छ।  निगमले आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ देखि निरन्तर रूपमा नाफा कमाउँदै आएको थियो। निगमले त्यसयता ६९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा पनि निगमले न्यूनतम १० अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। 

बिक्री घट्यो
निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार कोभिड— १९ को संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले पछिल्लो पटक लागू गरेको निषेधाज्ञाले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री दरसमेत घटेर निगमलाई थप घाटा हुने औंल्याइएको छ। सामान्य समयमा २ हजार ५ सय किलोलिटर पेट्रोल र डिजेलतर्फ ७ हजार किलोलिटरको कारोबार भइरहेको थियो। तर निषेधाज्ञाका कारण अहिले पेट्रोलतर्फ ६० ले बिक्री घटेर एक हजार किलोलिटर र डिजेलतर्फ ५० प्रतिशतले बिक्री घटेर चार हजार किलोलिटर बिक्री भइरहेको छ।  बिक्री दर घटेर पनि निगमलाई अहिले नोक्सानी दर बढेको छ। खपत दर घटेपछि निगममे साताको तीन दिनमात्रै डिपो खोलेर इन्धन वितरण गर्दै आएको छ।

प्रतिब्यारेल ८० डलरसम्म पुग्ने
पछिल्लो एक वर्षयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य पनि नाटकीय रूपमा बढ्दै गएको छ। एक वर्षयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। पछिल्लो समयमा प्रतिब्यारेल ३० डलरसम्म सस्तो भएको कच्चा तेलको मूल्य बढेर अहिले ६८.७४ डलर पुगेको छ। 

कच्चा तेलको मूल्यमा अझै वृद्धि हुने पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षण संस्था गोल्डमैन सैक्सले जनाएको छ। अबको केही महिनामा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ७५ हुँदै ८० डलरसम्म पुग्ने उक्त संस्थाले जनाएको छ।  अर्को अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आईआईएफएल सिक्योरिटीजका अनुसार अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, युरोप, पश्चिमी मुलुकसहित विश्वभरको विकसित मुलुकमा कोभिडको संक्रमण रोक्न खोप लगाउने अभियान सुरु भएको छ। यो अभियानपछि विकसित मुलुकसहित विश्वभरको अर्थव्यवस्थामा युद्धस्तरमा सुधार हुन थालेको छ।  यसले गर्दा आगामी दिनमा कच्चा तेलको मागमा थप वृद्धि हुनेछ। विश्वभर एक्कासि माग बढ्दा त्योअनुसार तेल उत्पादन गर्ने मुलुकले उत्पादन गर्न सक्दैनन्। यसले गर्दा यसको मूल्यमा पनि ठूलो वृद्धि हुनेछ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।