प्रायः आर्थिक तथा सामाजिक सूचकांकमा पछाडि रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर सुखद रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सम्बन्धी’ तथ्यांकअनुसार यी दुई प्रदेशको आर्थिक वृद्धि माइनस हुनबाट जोगिएको छ ।

गत वर्ष कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ०.७ र सुदूरपश्चिमको आर्थिक वृद्धि ०.६ प्रतिशत (आधारभूत मूल्य) मा रहेको विभागको अनुमान छ । यसबाहेक समग्र मुलुक र अरू पाँच प्रदेशको आर्थिक वृद्धि गत वर्ष ऋणात्मक (माइनस) मा छ । गत वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धि २.१२ प्रतिशतले माइनसमा गएको तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रदेशगत तथ्यांकअनुसार गत वर्ष प्रदेश १ को आर्थिक वृद्धि १.२ ले ऋणात्मक, प्रदेश २ को १.६, वाग्मतीको ३.६, गण्डकीको १.७ र लुम्बिनीको १.८ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ । बाँकी दुई प्रदेश भने ऋणात्मक हुनबाट जोगिएका हुन् ।

विभागले १८ वटा आर्थिक क्षेत्रका क्रियाकलापका आँकडाका आधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सम्बन्धी वास्तविक, अनुमानित तथा प्रक्षेपित तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । गत वर्ष खानी तथा उत्खनन, उत्पादनमूलक क्षेत्र, निर्माण, खुद्रा तथा होलसेलको व्यापार, यातायात र भण्डारण, आवास तथा खाद्य सेवा (होटल तथा रेस्टुरेन्ट) को वार्षिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको थियो । होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि त सबैभन्दा बढी करिब ३७ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । तर यी आर्थिक कारोबार हिस्सा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कम भएकाले माइनस हुनबाट जोगिएको विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘जुनजुन क्षेत्र ऋणात्मक भएको त्यसको कारोबार कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निकै कम छ,’ भण्डारीले भने, ‘बढी असर गरेको क्षेत्रको कारोबार नै कम भएपछि ऋणात्मक हुनबाट जोगिएको हो ।’

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बढी हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्रलाई गत वर्ष कोभिड–१९ ले खासै असर गरेन । २.२३ प्रतिशतले कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिको अनुमान छ । ‘कर्णाली र सुदूरपश्चिमको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि कृषिको हिस्सा धेरै छ,’ भण्डारीले भने । कर्णालीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी अर्थात् ३३ प्रतिशत छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सबैभन्दा बढी योगदान कृषिकै अर्थात् ३५.५ प्रतिशत छ । ‘कृषिकै योगदानले यी दुई प्रदेश ऋणात्मक हुनबाट जोगिएका हुन,’ भण्डारीले भने, ‘कृषिबाहेकको अन्य क्षेत्रमा निर्भर वाग्मती प्रदेशमा भने ठूलै खाडल परेको छ ।’ अर्थात् वाग्मती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर गत वर्ष ३.६ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको अनुमान छ ।

कोभिड–१९ को थप असर नपरे चालु आर्थिक वर्षमा भने सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर धनात्मक हुने विभागले जनाएको छ । प्रदेश १ को ३.६, प्रदेश २ को ३.५, वाग्मतीको ४.७, गण्डकीको ३.६, लुम्बिनीको ३.९, कर्णालीको ३.६ र सुदूरपश्चिमको ३.४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने विभागको प्रक्षेपण छ । तर यो उपलब्धि हासिल हुन कोभिड–१९ को असर लम्बिनु हुँदैन ।

‘हालको निषेधाज्ञाको अवधि १५ दिनसम्म मात्रै रहने र त्यसपछि क्रमशः नियमित हुने विश्वास गरिएको छ,’ विभागले भनेको छ, ‘तथापि होटल तथा रेस्टुरेन्ट र अन्तर्राष्ट्रिय यातायातको क्षेत्रमा केही नकारात्मक असर पर्ने अनुमान छ ।’

विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान वाग्मती प्रदेशको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण छ । यसको करिब ३८ प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ वाग्मती प्रदेशको योगदान रहनेछ । त्यसपछि १५ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ६३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्रदेश १ को योगदान छ । १४ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ९५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ लुम्बिनी प्रदेशले मुलुकको अर्थतन्त्रमा हिस्सा ओगट्छ ।

प्रदेश नम्बर २ ले करिब १३ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ हिस्सा ओगटेको छ । त्यसपछि गण्डकी प्रदेशले ९ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ७२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मुलुकको अर्थतन्त्रमा हिस्सा ओगटेको छ । त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशले ७ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ९३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ हिस्सा ओगटेको छ । सबैभन्दा कम योगदान कर्णाली प्रदेशको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४ प्रतिशत मात्रै अर्थात् १ खर्ब ७१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै योगदान गर्छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।