१४ असार २०८३, आइतबार
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले निष्कासन गरेपछि पदमुक्त भएका लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वाेच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रदेश सभाले निष्कासनको सूचना टाँस गरेपछि पदमुक्त भएका ४ जना सांसदले सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सांसद सन्तोष पाण्डेय सहितले प्रदेशसभा समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सोमवार सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले पुनर्बहाली गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सांसदहरू सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोमवार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको जनाइएको छ ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले एकलौटी रूपमा निष्कासनको निर्णय गरेको भन्दै अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विरोध जनाएका थिए । पार्टी निर्णय विपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उपेन्द्र पक्षले कारवाही गरेको थियो ।
