२८ असार २०८३, आइतबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (५)को प्रयोग राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार भएको दाबी गर्दै त्यस प्रश्नमा उजुरी नलाग्ने बताएका छन् ।
संविधानमा राष्ट्रपतिको अधिकार त्यति मात्र रहेको र राष्ट्रपतिले भरपर्दो आधार नदेखेर वैकल्पिक सरकार बन्न नसकेको ओलीको दाबी छ ।
एमाले निकट पत्रकारहरूको संस्था प्रेस चौतारीको कार्यक्रमलाई बालुवाटारमा सम्बोधन गर्दै ओलीले धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बन्ने ठोस आधार भए/नभएको ठहर गर्ने कुरा राष्ट्रपतिले मात्र गर्न सक्ने विषय भएको बताएका हुन् ।
‘धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकार बन्न समय दिएर दाबी परेर, दाबी सदर हुन नसक्ने अवस्था देखेर ....,’ ओलीले भने, ‘राष्ट्रपतिको अधिकारको प्रयोय अन्यत्र छैन । भरपर्दो ठोस आधार अरूले होइन राष्ट्रपतिले ठहर गर्ने कुरा हो । राष्ट्रपतिले ठहर गर्दा नपुगेको देख्नुभयो । राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने यही हो, त्यस प्रश्नमा कुनै उजुरी लाग्दैन,’ ओलीले भने ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्ने संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकारले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरेको उनले बताए ।
ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध मोर्चा कसेर मुद्दा हाल्न खोजिएको भन्दै न्यायमाथि मोर्चाबन्दीको अर्थ नहुने बताए ।
‘मोर्चा कसेर मुद्दा हाल्ने रे, व्यक्तिले हाले पनि धेरैले सही गरेर मुद्दा हाले पनि सच्चाइ त्यही हो । हतियारको लडाईंमा मोर्चा कस्नुको अर्थ हुन्छ, न्यायलाई मोर्चाले, दबाबले, प्रचार–कुप्रचारले प्रभावित गर्दैन, गर्नुहुँदैन,’ ओलीले भने ।
